नई दिल्ली: परंपराओं को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी सरकार सचिव स्तर पर ज्यादा से ज्यादा गैर-आईएएस अधिकारियों का नाम सूची में शामिल कर रही है. यह रूझान मोदी सरकार के 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से हीं चल रहा है, जिसमें गैर-आईएएस अधिकरियों के बीच उम्मीद जगी है कि वो किसी मंत्रालय का नेतृत्व कर सकते हैं.
सचिव विभागों के प्रभारी होते हैं और यह सर्वोच्च पद है जिसके लिए कोई अधिकारी अपने करिअर में आकांक्षा रखता है. इसका मतलब है कि किसी विशेष पद पर नियुक्त होने के लिए एक अधिकारी को मंजूरी दी गई है.
इस महीने की शुरूआत में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चार गैर-आईएएस अधिकारियों को सचिव बनाया था जिसमें से एक संजय कुमार मिश्रा जो कि भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी थे उन्हें पदोन्नति देकर सचिव बना दिया गया.
मिश्रा की पदोन्नति से भारत सरकार में गैर-आईएएस सचिवों की संख्या बढ़कर दो हो गई है. केंद्र सरकार में अनुराधा मित्रा दूसरी गैर-आईएएस अधिकारी है जिसने सचिव का पद संभाला है. अनुराधा आधिकारिक भाषाओं की सचिव हैं. मित्रा भारतीय रक्षा अकाउंट सर्विस की अधिकारी हैं.
सचिव के रूप में सेवारत अन्य गैर-आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन ये ऐसे मंत्रालयों में हैं जिनकी अध्यक्षता पारंपरिक रूप से डोमेन विशेषज्ञ करते हैं, जैसे कि विदेश विभाग (भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी की अध्यक्षता में), रेलवे (एक अधिकारी के नेतृत्व में) भारतीय रेलवे सेवा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (बाद में भर्ती डोमेन विशेषज्ञ के नेतृत्व में).
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अन्य सेवाओं से अपदस्थ अधिकारियों की संख्या में वृद्धि ने गैर-आईएएस अधिकारियों को आशा दी है.
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एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी ने कहा, ‘वास्तव में ये पहली बार रहा है जब दूसरी सेवाओं के भी अधिकारियों को सचिव बनाया जा रहा है. इससे अधिकारियों में एक आशा जगी है. इस सरकार के आने से पहले यह था कि हमें हमेशा आईएएस अधिकारियों के अंतर्गत हीं काम करना होता था. जो कि अब बदलता हुआ दिख रहा है.’
केवल सचिव बनने तक सीमित नहीं
ध्यान दें : 2010 और 2014 के बीच कोई भी गैर-आईएएस अधिकारी सचिव स्तर पर नियुक्त नहीं हुआ था. लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दो गैर-आईएएस अधिकरियों को सचिव स्तर पर नियुक्त किया गया है.
2015, 2016, 2017 और 2018 में चार, छह, दो और छह अधिकारियों को क्रमश: सचिव बनाया गया.
लेकिन अधिकारियों ने यह भी कहा कि भले ही वे अधिक से अधिक संख्या में समान हो गए हों, लेकिन वे कभी भी सचिव नहीं बन पाए.
‘यदि आपने राजस्व और वन सेवा के अधिकारियों को सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो आपको वास्तव में उन्हें वित्त या पर्यावरण सचिव के रूप में नियुक्त करने से क्या रोक रहा है? ‘एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने कहा. ‘यह सिर्फ इसके लिए अन्य सेवाओं को खाली कर रहा है.’
फिर भी, नौकरशाही के उच्च क्षेत्रों में सिविल सेवकों के आधिपत्य को तोड़ने के लिए अन्य सेवाओं के अधिकारियों को बढ़ावा देना मोदी सरकार का एक घोषित उद्देश्य रहा है.
2014 से पहले, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में काम करने वाले गैर-आईएएस अधिकारियों को केवल निदेशक और उप सचिवों के पद तक बढ़ाया जाता था. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, गैर-आईएएस अधिकारियों की एक बड़ी संख्या को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.
जैसा कि दिप्रिंट द्वारा रिपोर्ट किया गया, संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध अधिकारियों की सबसे अधिक संख्या पिछले तीन वर्षों में आईआरएस के बाद भारतीय रेलवे सेवा से संबंधित है.
आईएएस अधिकारी गैर-आईएएस अधिकारियों की सचिव स्तर पर बढ़ती संख्या से असंतुष्ट हैं.
एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा, ‘यह एक वफादार नौकरशाही सुनिश्चित करने का एक निश्चित तरीका है … जब अन्य सेवाओं के अधिकारियों को अचानक पदोन्नति मिलनी शुरू हो जाती है, तो वे जाहिर तौर पर राजनीतिक विवाद के लिए ऋणी रहेंगे, जिसने उन्हें बढ़ने दिया है.’
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हालांकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी टीआर रघुनंदन ने कहा, ‘यह एक पुराना विचार है कि केवल आईएएस अधिकारी हीं किसी मंत्रालय का नेतृत्व करेंगे.’
रघुनंदन ने कहा, ‘सभी सेवाएं समान रूप से अच्छी या समान रूप से औसत हैं – किसी भी परीक्षा में अंकों के आधार पर आजीवन लाभ पाने वाली कोई भी सेवा अनावश्यक है. इसलिए, यह अच्छी बात है कि सरकार अन्य सेवाओं से अधिकारियों को सशक्त कर रही है.’
‘ये सिफारिशें पूर्व में भी कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन पहले की सरकारें आईएएस से थोड़ा सावधान थीं. अब आईएएस का कोई डर नहीं है, इसलिए सरकार इसे आगे बढ़ा रही है.’
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