भोपाल: जब मध्य प्रदेश के किसान अशोक लोनवंशी ने मार्च में देवास जिले में अपने 15 एकड़ खेत से 200 क्विंटल गेहूं की कटाई की, तो वह एक प्राइवेट मंडी में पहुंचे और पूरा स्टॉक 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की बाजार दर पर बेच दिया. आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 125 रुपये के बोनस सहित 2,400 रुपये के उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की पेशकश के बावजूद लोनवंशी ने यह विकल्प चुना.
लोन्वंशी के लिए, उनके इस फैसले के पीछे कारण है नकदी की उनकी तत्काल जरूरत. उन्होंने कहा, “मेरे बड़े बेटे की शादी थी और हमें नकदी की जरूरत थी. अगर हमने सरकार को बेच भी दिया, तो भी हमें एक या दो महीने बाद ही पैसा मिलेगा. हमारे लिए, एक महीने तक इंतजार करने के बजाय 100 रुपये कम पर बेचना और तुरंत पैसा प्राप्त करना बेहतर था.”
लोन्वंशी का फैसला अनोखा नहीं है. मध्य प्रदेश में हजारों अन्य किसानों ने भी बोनस के साथ भी सरकारी खरीद केंद्रों के बजाय निजी मंडियों का विकल्प चुना है. ऐसा लाभ देने वाला एकमात्र अन्य राज्य – जिसने गेहूं का एमएसपी 2,275 रुपये से बढ़ाकर 2,400 रुपये कर दिया है – वह राजस्थान है.
इस साल, एमपी अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादकों में एकमात्र राज्य बन गया, जिसने खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की है. 2023-24 में (2,125 प्रति क्विंटल के एमएसपी पर) 70.69 लाख मीट्रिक टन की खरीद से, 2024-2025 में इसमें 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह केवल 47.69 लाख मीट्रिक टन रह गई.
इससे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा केंद्रीय पूल के लिए कुल संग्रह प्रभावित हुआ है, जो वर्तमान में 261 एलएमटी है, जो उनके 370 एलएमटी के लक्ष्य से लगभग 29 प्रतिशत कम है.
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कम खरीद ने केंद्र सरकार को चिंतित कर दिया है, क्योंकि अच्छे फसल चक्र के साथ, एफसीआई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ बेहतर बाजार हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय गेहूं स्टॉक को बढ़ावा देना चाह रहा था.
केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “वर्तमान में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की जरूरतों को पूरा करने और बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त स्टॉक है. हालांकि, सरकार को बेहतर मूल्य नियंत्रण के लिए गेहूं आयात करने की ज़रूरत है या नहीं, यह आने वाले दिनों में निर्धारित किया जाएगा.”
हालांकि इसका कारण बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा स्टॉक जमा करना और निजी व्यापारियों द्वारा एमएसपी से बेहतर दरों पर खरीददारी बढ़ाना बताया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में बोनस के कारण सरकारी कीमतें अन्य जगहों की तुलना में अधिक हैं.
इसके बावजूद अन्य राज्यों में खरीद अधिक हुई है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में खरीद 2023-24 में 2.19 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़कर 2024-25 में 8.92 एलएमटी हो गई, जबकि राजस्थान में यह 2023-24 में 4.37 एलएमटी से बढ़कर 2024-25 में 9.60 एलएमटी हो गई. आगे उत्तर में, पंजाब और हरियाणा ने क्रमशः 71 और 123.86 एलएमटी की खरीद की, जो पिछले वर्ष 63 एलएमटी और 120 एलएमटी से अधिक है.
दिप्रिंट से बात करने वाले एमपी के किसानों ने निजी मंडियों को चुनने के कई कारण बताए- भुगतान में देरी, वादा किए गए बोनस प्राप्त करने के बारे में अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धी दरें.
दिप्रिंट ने मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के आयुक्त और निदेशक रवींद्र सिंह से कॉल और संदेशों के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. उत्तर मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी.
‘देर से’ भुगतान, कम उपज
देवास में ताजे कटे हुए गेहूं के खेत में, किसान अरुण कलिराना जो बात कही वैसा ही अन्य लोग भी सोचते हैं, वह है – अनिश्चितता से भरे सरकारी वादों की प्रतीक्षा करने के बजाय हाथ में नकदी को प्राथमिकता देना. उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार का हवाला दिया, जिसने 2018 में बोनस की घोषणा की थी, लेकिन कभी वितरित नहीं किया, जिससे किसानों को काफी चिंता हुई.
जबकि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने 11 मार्च को 125 रुपये बोनस को मंजूरी दे दी, लेकिन किसान अभी भी संशय में हैं, खासकर पैसा मिलने में देरी के कारण.
कलीराणा ने कहा, “20 मार्च के आसपास गेहूं बेचने के बावजूद, मेरा भुगतान एक महीने बाद आया. मुझे किसान समिति का कर्ज चुकाने के लिए अपना 85 क्विंटल स्टॉक बेचना पड़ा, यही वजह है कि मैंने इसे सरकार को बेच दिया, लेकिन सभी किसानों के लिए यह मजबूरी नहीं है,”
दिप्रिंट द्वारा हासिल किए गए खाद्य खरीद आंकड़ों के मुताबिक, जब किसानों को भुगतान के वितरण की बात आती है तो मध्य प्रदेश सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, भुगतान प्रक्रिया में औसतन 243 घंटे या 10 दिन लगते हैं. उत्तर प्रदेश और राजस्थान दूसरे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जहां खरीद के बाद भुगतान में 50 घंटे की देरी होती है.
इस बीच, रीवा में, जिन किसानों ने पिछले सप्ताह अपना गेहूं बेचा था, उन्हें उनका आधार भुगतान मिल गया है, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें वादा किया गया बोनस नहीं मिला है.
रीवा के गेहूं किसान अरविंद पांडेय ने कहा, “हमने सोसायटी को जो 17 क्विंटल गेहूं बेचा था, उसकी बिलिंग 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की गई थी, लेकिन हमें अब तक केवल 2,225 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिला है.” वह लंबित बोनस पुनर्भुगतान पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए खरीद केंद्र की यात्रा की योजना बनाता है.
रीवा के एक अन्य किसान चंद्र बली सिंह ने कहा कि बोनस न मिलने से उनके जैसे हजारों लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे.
उन्होंने कहा, “हमें निजी मंडी में तेजस किस्म के गेहूं के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे थे, लेकिन एमएसपी 2,400 रुपये होने के कारण हमने इसे सरकार को बेच दिया.”
मप्र के मालवा क्षेत्र में गेहूं की यह फसल पहले से ही किसानों के लिए निराशाजनक रही है.
सिंह ने कहा, “हमारा उत्पादन आधा हो गया है, जो हमें इस सीज़न में पहले से ही नुकसान पहुंचा रहा है. अगर सरकार बोनस का भुगतान नहीं करती है, तो हमें नुकसान होगा,”
पड़ोसी मंदसौर जिले में, किसानों ने खराब पैदावार के लिए कोहरे और पानी की कमी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि इससे उनकी फसल उनकी खपत के लिए आवश्यक मात्रा तक ही सीमित हो गई और बाजार में बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा.
“हमने गेहूं की लोकवान किस्म बोई थी, लेकिन गेहूं के फूल आने के दौरान पानी की कमी और कोहरे के कारण फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. मंदसौर के किसान दिलीप पाटीदार ने कहा, हमारे पास केंद्रों पर बेचने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था. अपने गांव के अन्य किसानों की तरह, वह अब अपना ध्यान गेहूं के बजाय लहसुन और धनिया जैसी फसलों पर केंद्रित कर रहे हैं.
हालांकि, इंदौर में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जेबी सिंह ने कहा कि दिसंबर में कोहरे के कारण उन किसानों की फसल प्रभावित हुई, जिन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में बुआई की थी, लेकिन गेहूं के उत्पादन में समग्र गिरावट न्यूनतम थी.
उन्होंने कहा, “आदर्श रूप से, किसानों को अधिकतम उत्पादन के लिए 20 अक्टूबर के आसपास बुआई करनी चाहिए. सबसे अधिक मार अक्टूबर के पहले सप्ताह में बुआई करने वाले किसानों पर पड़ी है. लेकिन गेहूं की पैदावार में कुल मिलाकर लगभग 3-4 प्रतिशत की गिरावट आई है और इसका समग्र उत्पादन पर नगण्य प्रभाव पड़ा है,”
ऊंची कीमत की उम्मीदें
मप्र सरकार के साथ खरीद केंद्र चलाने वाले मध्य भारत कंसॉर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ योगेन्द्र द्विवेदी के अनुसार देरी से होने वाले भुगतान की संभावना ही किसानों को सरकार को बेचने से रोकने वाला एकमात्र कारक नहीं है. गेहूं की कुछ किस्मों के लिए निजी मंडियों में बेहतर दरों की चाहत भी एक प्रमुख कारण है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “मध्य प्रदेश में, किसान शरबती जैसे उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं का उत्पादन करते हैं, जिसकी मंडियों में बहुत अधिक कीमत मिलती है. यही कारण है कि राज्य के खरीद केंद्रों पर लोग कम आते हैं. जहां तक भुगतान में देरी और खरीद की अन्य परेशानियों का सवाल है, यह हर साल ऐसा ही होता है,”
कुछ किसान सीज़न के अंत में और भी बेहतर कीमतों की उम्मीद में अपना गेहूं रोके हुए हैं. उदाहरण के लिए, अशोकनगर के चंदेरी जिले के एक किसान मनिंदर बुल्लर ने कहा कि वह अपनी 12 बीघे जमीन पर उगाए गए गेहूं को कीमतें बढ़ने पर ही बेचने की योजना बना रहे हैं.
बुल्लर ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुलाई महीने तक कीमतों में सुधार होगा, इसलिए अभी बेचने के बजाय इंतजार करना बेहतर है.”
इस बीच, मध्य प्रदेश में खरीद में गिरावट – जिसने 2020-21 में 125 एलएमटी की रिकॉर्ड-उच्च खरीद के साथ पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है – पर केंद्र सरकार द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है.
23 अप्रैल को, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मप्र सरकार को एक पत्र जारी किया, जिसमें बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश से फसल क्षति के कारण सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं के लिए गुणवत्ता नियमों में ढील दी गई.
इसके बावजूद, कम खरीद स्तर के कारण सरकार को खरीद की समय सीमा 31 मई तक बढ़ानी पड़ी. पहले, खरीद विंडो राजस्थान में 10 मई और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 15 मई को बंद होने वाली थी.
1 मई तक, सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक साल दर साल 10.3 प्रतिशत कम होकर 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर था.
हालांकि, दिवेदी ने तर्क दिया कि गेहूं का आयात करना कोई समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, ”भारत में गेहूं का पर्याप्त उत्पादन होता है. अगर सरकार अपनी खरीद बढ़ाने की इच्छुक थी, तो उसे बोनस बढ़ाना चाहिए था और किसानों के लिए उनकी दरों को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिए था.”
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