कोहिमा, 17 मई (भाषा) नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शनिवार को एक संतुलित और समावेशी कानून प्रणाली का आह्वान किया जो समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद समुदायों की सेवा करे।
उन्होंने राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की भी हिमायत की।
कोहिमा जिले के मेरिएमा में नये उच्च न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (एचसीबीए) द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में, रियो ने पारंपरिक कानून के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘जिस प्रकार हमारे पूर्वजों के ज्ञान ने हमारे समुदायों का मार्गदर्शन किया है, उसी प्रकार यह औपचारिक कानून प्रणाली के साथ भी सह-अस्तित्व में रह सकता है।’’
रियो ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) के तहत संरक्षित पारंपरिक कानून, नागालैंड के कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आधुनिक न्यायशास्त्र के साथ-साथ इसका सम्मान किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम केवल अदालतों को देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कई किसान और ग्रामीण कानूनी प्रक्रियाओं का खर्च नहीं उठा पाएंगे। वे अपने अधिकारों को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘जब न्याय दिया जाता है, तो शांति और सद्भाव कायम होता है। अन्याय विभाजन को जन्म देता है।’’
मुख्यमंत्री ने नगालैंड में अलग उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय वित्त पोषण और मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य के जारी संघर्ष को भी रेखांकित किया
रियो ने कहा कि नगालैंड के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के वास्ते केंद्र से राज्य को अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है, जबकि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय तथा प्रधान न्यायाधीश से कई बार अपील की गई।
नगालैंड में अभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ है।
भाषा सुभाष पवनेश
पवनेश
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