बेंगलुरु,18 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री सुरेश बी एस (ब्यारथी सुरेश) ने शुक्रवार को कहा कि मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज मुहैया करेगा।
ईडी ने एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में शुक्रवार को तलाशी ली। संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कर्मियों के एक दल के साथ मैसुरु में एमयूडीए कार्यालय और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की।
सुरेश के विभाग के अंतर्गत ही एमयूडीए आता है। उन्होंने कहा, ‘‘जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, एमयूडीए देगा…ऐसा कहा जा रहा है कि (मुख्यमंत्री के खिलाफ) ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज होने के बाद ईडी को छापेमारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, इसलिए वे जो भी दस्तावेज मांगेंगे, एमयूडीए देगा। अधिकारी दस्तावेज उपलब्ध करेंगे।’’
सुरेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘…यह हमारे देश का कानून है, यह हमारी ईडी, पुलिस और अदालतें हैं और वे अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं जानते हैं, उन्हें (ईडी को) जांच करने दीजिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह छापेमारी नहीं है, बल्कि दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आप दस्तावेज मांगने को छापेमारी कैसे कह सकते हैं? वे (ईडी) दस्तावेज मांग रहे हैं। जो कुछ भी मांगा जाएगा, अधिकारी देंगे। यह 8 लाख पन्नों का दस्तावेज है।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘देसाई समिति को 8 लाख पन्ने दिए गए थे, मांगे जाने पर वही दिए जाएंगे। वे एक दिन में नहीं दे पाएंगे क्योंकि 8 लाख पन्नों की फोटोकॉपी करने में एक सप्ताह लग सकता है।’’
ईडी ने 30 सितंबर को लोकायुक्त द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए, मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ईसीआईआर दर्ज की। मुख्यमंत्री पर एमयूडीए द्वारा अपनी पत्नी बी एम पार्वती को 14 भूखंडों के आवंटन में अनियमितता करने के आरोप हैं।
भाषा सुभाष रंजन
रंजन
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.