नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार कई आदिवासी कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल करने की योजना बना रही है. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.
सोमवार रात सीएम चौहान ने भोपाल में राज्य सरकार के लगभग 450 सेवानिवृत्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की. सेवानिवृत्त आदिवासी अधिकारियों को पांच अलग-अलग विभागों- राजस्व, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), शिक्षा, चिकित्सा और न्यायिक से बुलाया गया था.
बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि यह सीएम के ‘जनभागीदारी’ के दृष्टिकोण के अनुरूप था, जिसका अर्थ है सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से प्रभावी शासन. उन्होंने कहा कि अधिकारी बिना किसी पारिश्रमिक के पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर काम करेंगे और उन जिलों या ब्लॉकों में रहेंगे जहां वे वर्तमान में रहते हैं.
अधिकारी ने कहा, पहल के तौर-तरीकों को मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा औपचारिक रूप दिया जा रहा है और इस आशय की एक नीति की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी.
बैठक की जानकारी रखने वालों ने दिप्रिंट को बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे. साथ ही आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश का सिकल सेल विकार उन्मूलन मिशन और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बिना किसी गारंटी के उद्यमशीलता को सहायता प्रदान करना है.
एक अधिकारी ने कहा, “सीएम ने इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से सहायता मांगी और बैठक के दौरान उपस्थित 450 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से 300 से अधिक ने स्वेच्छा से सरकार की मदद की.”
इस तरह के तंत्र की आवश्यकता के बारे में बताते हुए बैठक में मौजूद एक अन्य अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, “पीईएसए है जो सरपंच के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाता है लेकिन कभी-कभी सरपंचों का शिक्षा स्तर संदिग्ध होता है… ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सभी योजनाएं लागू की जाएं सरकार को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया है.”
जगदीश कनौज नवंबर 2022 में सहकारिता विभाग, इंदौर संभाग में संयुक्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए. सोमवार को, वह चौहान के साथ बैठक में उपस्थित सेवानिवृत्त बल में से थे. कनोज अब स्वयंसेवकों में से एक है.
दिप्रिंट से बात करते हुए उन्होंने कहा, “सरकार ने कई पहल शुरू की हैं लेकिन कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि जमीन पर अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. शायद यह जानकारी की कमी के कारण है. कभी-कभी, अधिक प्रभाव वाले लोग जल्दी लाभ उठा पाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई ऐसी सभी योजनाएं सभी लाभार्थियों को उपलब्ध हों.”
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1550 से 1564 तक गोंडवाना की शासक रानी रानी दुर्गावती को सम्मानित करने के लिए आज से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से छह दिवसीय रानी दुर्गावती गौरव यात्रा पर निकल रहे हैं. 27 जून को शहडोल में यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे.
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पिछले प्रयास
राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी लगभग 1.53 करोड़ है, जो राज्य की 7.2 करोड़ आबादी का 21.10 प्रतिशत है. राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 47 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए और 35 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं. 2018 के विधानसभा चुनावों में, एसटी के लिए 47 सीटों में से, भाजपा 2013 में 31 की तुलना में केवल 16 सीटें जीतने में सफल रही थी.
अपने आदिवासी वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा ने सितंबर 2021 में एक बड़े पैमाने पर आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें कई घोषणाएं की गईं, जैसे कि पीईएसए का कार्यान्वयन, जो पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की अनुमति देता है.
उस समय, अमित शाह ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे आदिवासी प्रतीकों को भी सम्मानित किया था और घोषणा की थी कि देश भर में योजनाबद्ध कई आदिवासी संग्रहालयों में से एक छिंदवाड़ा में स्थापित किया जाएगा.
इसके बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा हुई, जिसके दौरान उन्होंने पुनर्निर्मित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका नाम बदलकर क्षेत्र की 16वीं शताब्दी की गोंड रानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था. राज्य सरकार ने आदिवासी ब्लॉकों में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की भी घोषणा की थी, आदिवासियों के लिए प्रमुख ‘महुआ’ को वैध कर दिया था, जिसे विरासत शराब के रूप में बेचा जाएगा और सिकल सेल उन्मूलन मिशन को बढ़ावा दिया गया था.
इसके बाद, जैसा कि मीडिया में बताया गया है, सीएम चौहान ने नवंबर में इंदौर में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी आइकन टंट्या भील के नाम पर रखा, राज्य के बड़वानी जिले में भीमा नायक के लिए एक स्मारक की घोषणा की और मंडला में एक अस्पताल का नाम आदिवासी आइकन राजा हिरदे शाह के नाम पर रखा.
अब, दो साल बाद राज्य सरकार अपनी सभी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहती है.
बैठक में मौजूद एक अन्य अधिकारी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट से बात की, ने कहा: “यह एक प्रारंभिक बैठक थी और इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यात्रा लागत के लिए मुआवजा, यदि कोई हो, जैसे अन्य तौर-तरीकों को सरकार द्वारा औपचारिक रूप दिया जाएगा. एक जिले में, एक कलेक्टर के पास देखभाल करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक योजना पर नहीं होता है. इन अधिकारियों को निगरानी एजेंटों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वास्तव में, ऐसी सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मौजूदा जिला टीमों को मदद करने वाले हाथों के रूप में देखा जाना चाहिए.”
(संपादन: कृष्ण मुरारी)
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