इंदौर, 28 सितंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार भविष्य की जटिल चुनौतियों के मद्देनजर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने इंदौर में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विषय पर आयोजित एक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहा, ‘आने वाले समय में बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए हमें अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह विषय जितना जटिल है, उतना ही जरूरी भी है।’
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नये अनुसंधानों, आविष्कारों, नये विचारों और दवाओं के नये फॉर्मूलों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्धारण को लेकर चुनौतियां सामने आएंगी और ज्ञान संपदा की रक्षा के प्रश्न भी खड़े होंगे।
यादव ने कहा कि इन नयी चुनौतियों से न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ जाहिर तौर पर बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायपालिका के सुझावों के आधार पर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हरसंभव उपाय करेगी।
इस सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन को
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के साथ ही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने भी संबोधित किया।
सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के मद्देनजर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी उपाय किए जाने पर जोर दिया।
यह सम्मेलन दो दिन चलेगा और इसमें राज्य भर के न्यायाधीश भाग ले रहे हैं।
भाषा
हर्ष, रवि कांत रवि कांत
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