मोदी समर्थक, ‘कठमुल्ला’ विरोधी—जस्टिस शेखर यादव ने अदालतों में और बाहर क्या कुछ कहा

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अतीत में गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने के लिए कानून की सिफारिश की है और हिंदू देवताओं राम और कृष्ण को 'राष्ट्रीय सम्मान' देने की बात की है.

फाइल फोटो: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव | स्रोत: इलाहाबाद हाई कोर्ट

नई दिल्ली: 2014 से भारत अपने “अमृत काल” में जी रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सितंबर में यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एटली रूम में यह घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने के बावजूद भारत उस गति से प्रगति नहीं कर सका, जिस गति से उसे करनी चाहिए थी, लेकिन 2014 से यह हमारा “अमृत काल” रहा है.

हाल ही में, जस्टिस यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए कहा, “कटमुल्ले… देश के लिए घातक हैं.”

सितंबर में, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत “अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और इस प्रक्रिया में हम चांद तक पहुंच चुके हैं.”

“… हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोविड जैसी महामारी के दौरान, जो लोगों की जान ले रही थी, हमने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई और लाखों लोगों की जान बचाई.”

दिप्रिंट ने उनके एटली रूम भाषण का वीडियो देखा है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में पांचवें स्थान पर है और कहा, “हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि को देखिए, जो कहते हैं कि 3-4 साल में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे और 2047 तक हम नंबर 1 होंगे.”

उन्होंने आगे कहा, “यह हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है.” 

जज को एटली हॉल में ‘ट्रेलब्लेज़र्स ऑफ इंडिया: पायनियरिंग दि पाथ ऑफ विकसित भारत 2047’ नामक कार्यक्रम में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया. यह सम्मान लॉर्ड बेलामी के.सी. और लॉर्ड रमी रेंजर ने कई शिक्षाविदों, न्यायाधीशों, पत्रकारों और उद्यमियों को दिया था.

अपने भाषण में जज ने कहा कि गाय, [भगवद] गीता और गंगा भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि सैकड़ों साल पहले भारत बहुत विकसित था और इसे ‘सोने की चिड़िया’ कहा जाता था. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू देवता राम और कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन कैसे जीना है, परिवार को कैसे संभालना है, और देश या समाज को कैसे चलाना है.

रविवार को “समान नागरिक संहिता: एक संवैधानिक आवश्यकता” विषय पर बोलते हुए, जस्टिस ने पूछा कि “उनके बच्चे” दयालु और सहनशील कैसे बनेंगे, जब बचपन से ही उनके सामने जानवरों को काटा जाता है. उन्होंने कहा कि इस समुदाय के सभी लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन टिप्पणी की, “कटमुल्ला… देश के लिए घातक हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “कानून बहुसंख्यक के अनुसार काम करता है. परिवारों या समाज को देखिए, जहां भी बहुसंख्यक होते हैं, लोग उसे मानते हैं.”

जस्टिस यादव ने 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और 1990 में वकील के रूप में पंजीकरण कराया. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और राज्य सरकार के लिए अतिरिक्त सरकारी वकील और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया.

उन्हें दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और मार्च 2021 में स्थायी जज के रूप में पुष्टि की गई.

कुछ ही महीनों में, उन्होंने सुर्खियां बटोरीं, जैसे कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने, राम और कृष्ण देवताओं को राष्ट्रीय सम्मान देने, और यह दावा करने वाले फैसले सुनाते हुए कि जब बहुसंख्यक समुदाय धर्मांतरण करता है, तो यह देश को कमजोर करता है.

‘बहुसंख्यक धर्म परिवर्तन करते हैं तो देश कमजोर होता है’

जुलाई 2021 में, स्थायी जज बनने के कुछ महीनों बाद, जस्टिस यादव ने हिंदी में एक आठ पन्नों का आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि भारत में धार्मिक कट्टरता, लालच, भय और धमकी के लिए कोई जगह नहीं है. इस फैसले ने उन्हें इंटरनेट पर प्रसिद्धि दिलाई.

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता है—यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कभी-कभी लोग भय या लालच के कारण नहीं, बल्कि अपने धर्म में अपमान का सामना करने के कारण धर्म परिवर्तन करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें किसी अन्य धर्म में सम्मान मिलेगा.

उन्होंने कहा, “जब किसी व्यक्ति को अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता, तो वह घर छोड़ देता है. इसी तरह, यदि किसी को अपने धर्म में रहते हुए सम्मान नहीं मिलता, तो उसे अपने धर्म को बदलने का पूरा अधिकार है.” 

 उन्होंने जोर देकर कहा, “जो धार्मिक संरक्षक जाति के आधार पर लोगों का अपमान करते हैं, उन्हें सुधारना चाहिए. वर्ना, जब किसी देश के बहुसंख्यक नागरिक अपमान सहने के बाद धर्म परिवर्तन करते हैं, तो देश कमजोर हो जाता है और देश की विघटनकारी ताकतों को इसका लाभ मिलता है.”

कोर्ट यह मामला सुन रही थी जिसमें जावेद उर्फ जबीद अंसारी ने जमानत याचिका दायर की थी. उन्हें यूपी अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020 के तहत बुक किया गया था. अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने शादी के उद्देश्य से एक हिंदू लड़की का अवैध और जबरन धर्म परिवर्तन कराया.

जस्टिस यादव ने जावेद की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि धर्म आस्था और भक्ति का विषय है और इसे किसी एक पूजा पद्धति से जोड़ा नहीं जा सकता. उन्होंने इसका एक अच्छा उदाहरण मुगल सम्राट अकबर और उनकी पत्नी जोधा बाई को बताया. 

1 सितंबर 2021 को एक फैसले में जस्टिस यादव ने गाय को “राष्ट्रीय पशु” घोषित करने के लिए कानून बनाने की बात की और गायों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का समर्थन किया. यह मामला जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसे यूपी गाय वध निषेध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था.

12 पन्नों के फैसले में जज ने जावेद की जमानत खारिज कर दी और कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार, गाय ही एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और छोड़ता है.

उन्होंने वेदों और धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए हिंदू धर्म में गाय के महत्व को बताया और कहा कि पहले के मुस्लिम शासकों और नेताओं ने भी गाय को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है. उन्होंने यह भी कहा कि “गाय संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब देश की संस्कृति और आस्था को चोट पहुंचती है, तो देश कमजोर हो जाता है.”

उन्होंने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार केवल उन लोगों का विशेषाधिकार नहीं हैं जो गोमांस खाते हैं. “जो लोग गायों की पूजा करते हैं और गायों पर आर्थिक रूप से जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी एक सार्थक जीवन जीने का अधिकार है. किसी के जीवन का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों के स्वाद के लिए नहीं छीना जा सकता और जीवन का अधिकार हत्या के अधिकार से ऊपर है, गोमांस खाने का अधिकार कभी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता,” उन्होंने कहा.

जस्टिस यादव ने आगे यह भी कहा कि गायों का संरक्षण और रक्षा किसी एक धर्म या सम्प्रदाय का काम नहीं है. उन्होंने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं और इस संस्कृति को बचाना हर नागरिक का काम है, चाहे उनका धर्म या पूजा कुछ भी हो.

उन्होंने चेतावनी दी, “अगर ऐसा नहीं होता, तो हमारे देश में सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हमने अपनी संस्कृति को भुलाया, तब विदेशी हमलावरों ने हमला किया और हमें गुलाम बना लिया. अगर हम आज भी नहीं जागे, तो हमें तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर किया गया हमला और कब्जा नहीं भूलना चाहिए.”

‘राम, कृष्ण के लिए राष्ट्रीय सम्मान’

अक्टूबर 2021 में, जस्टिस यादव ने एक और फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि देवी-देवता राम, कृष्ण, रामायण, गीता और इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास को “राष्ट्रीय सम्मान” मिलना चाहिए, जिसके लिए संसद से कानून बनाना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि यह विषय स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए और बच्चों को यह पढ़ाया जाना चाहिए “क्योंकि केवल शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति सभ्य बनता है और अपने जीवन के मूल्यों और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होता है.”

यह टिप्पणियां उस समय की गईं जब कोर्ट ने एक आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश को जमानत दी, जिस पर फेसबुक पर राम और कृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप था. हालांकि जज ने उसे जमानत दी, उन्होंने यह भी कहा कि ये पोस्ट भारत के बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर हमला थीं, और अगर अदालतें ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतेंगी, तो उनका हौसला बढ़ेगा और उनका व्यवहार देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेगा.

12 पन्नों के हिंदी फैसले में, जस्टिस यादव ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों बाद राम जन्मभूमि– बाबरी मस्जिद मामले में “राम के अनुयायियों के पक्ष में” फैसला दिया. उन्होंने कहा कि यह इस बात को दिखाता है कि “राम इस देश के हर नागरिक के दिल में रहते हैं.” उनका दावा था कि राम मुस्लिमों के बीच भी लोकप्रिय हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि संविधान में राम का चित्र है और कहा, “भारतीय संविधान के लेखकों ने भी समझा कि भारतीय संविधान की कल्पना राम और कृष्ण के बिना नहीं की जा सकती, जो भारत की आत्मा हैं, और आज राम और कृष्ण हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हुए हैं.”

शत्रुतापूर्ण बलात्कार पीड़ित, पोटेंसी टेस्ट

हाल ही में, इस साल फरवरी में, जस्टिस यादव ने यह टिप्पणी की कि अदालत में कई मामले आते हैं, जिनमें शुरू में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 या POCSO एक्ट या SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है, और पीड़ितों और उनके परिवारों को सरकार से मुआवजा मिलता है. हालांकि, कुछ समय बाद, पीड़ितों ने शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया या अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया.

उन्होंने कहा, “जांचकर्ताओं और अदालत का समय और पैसा बर्बाद हो जाता है. इस तरह की प्रथा को खत्म करना चाहिए और जो लोग ऐसी एफआईआर दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.” उन्होंने यह भी कहा कि जब पीड़ित मुआवजा प्राप्त करने के बाद मुकदमे के दौरान शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.

एक अन्य आदेश में, जो 23 अक्टूबर को दिया गया, जस्टिस यादव ने एक दहेज मामले में गिरफ्तार व्यक्ति पर स्त्रीत्व परीक्षण करने का आदेश दिया.

यह आदेश उस समय दिया गया जब अदालत एक जमानत आवेदन की सुनवाई कर रही थी, जिसे मोनी उर्फ मोनू ने दायर किया था. मोनू ने यह दावा किया था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी और इस वजह से वह मानसिक तनाव में थी. हालांकि, जस्टिस यादव ने यह कहा कि जबकि वकील अक्सर यह दावा करते हैं कि ऐसे मामलों में पीड़िता गर्भवती नहीं हो पाई और इस कारण से आत्महत्या कर ली, “कभी-कभी आदमी खुद ही संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होता है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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