नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए रविवार को कहा कि सरकार के इस फैसले से विपक्षी दल के लोगों की नींद उड़ गई है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद अगले लोकसभा चुनाव में अगड़ी जातियों का वोट बटोरना है.
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश अगले 100 दिनों में उनके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा.
राहुल ने कहा, ‘महाराज, ये चीखें हैं लाखों बेरोज़गार युवाओं की, परेशान किसानों की, उत्पीड़ित दलितों और आदिवासियों की, सताये अल्पसंख्यकों की, छोटे बर्बाद हो चुके कारोबारियों की, सभी आपके अत्याचार और आपकी अक्षमता से मुक्ति की गुहार लगा रहे हैं.’
राहुल ने ट्वीट किया, ‘100 दिनों में वे सभी मुक्त हो जाएंगे.’ मोदी ने कहा था कि महागठबंधन भ्रष्ट, नकारात्मकता और अस्थिरता का एक गठजोड़ है. इसके जवाब में राहुल ने यह ट्वीट किया है.
Your Highness,
The cries for help are the cries of millions of unemployed youth; of farmers in distress; of oppressed Dalits & Adivasis; of persecuted minorities; of small businessmen in ruin; begging to be freed from your tyranny & incompetence.
In 100 days they will be free. https://t.co/sasW1IetWO
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 20, 2019
प्रधानमंत्री ने इसे महाराष्ट्र के हटकांगले, कोल्हापुर, माढ़ा, सतारा और गोवा के दक्षिण गोवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि आरक्षण के फैसले से विपक्षी दलों की रातों की नींद उड़ गई है, ‘अगर हमारे फैसले में ताकत कम होती तो उनकी (विपक्षी दलों) की नींद नहीं उड़ती. अब वे झूठ और अफवाह फैला रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में ऐतिहासिक फैसला लिया गया.
उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है. पहली बार ऐसा फैसला लिया गया. उन्होंने (विपक्षी दल) सामाजिक न्याय के लिए कुछ नहीं किया और जब मैंने किया तो वे सो रहे थे. विधेयक 48 घंटे में (संसद में) पास हुआ.’
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि फैसला राजनीति से ऊपर उठकर लिया गया, जो कि संविधान में संशोधन के बिना संभव नहीं था.
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘एससी/एसटी और ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण को बाधित नहीं किया जाएगा. हम शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी सीटें बढ़ा रहे हैं. इससे अवसर के नए दरवाजे खुलेंगे. समाज के बड़े वर्ग को न्याय मिलेगा.’
उन्होंने पार्टी के काडर से विपक्ष के आरोप का प्रतिकार आक्रामक ढंग से करने की अपील की.