नई दिल्ली: अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, जिन्होंने कोविड -19 के कारण अपने परिवार के कमाने वाले को खो दिया है, जल्द ही अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए मोदी सरकार की मदद पर भरोसा कर सकते हैं.
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने दिप्रिंट को बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के एससी और ओबीसी के परिवारों के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना पर काम कर रहा है.
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि यह योजना परिवारों के लिए एक स्थायी आय सुनिश्चित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की आजीविका परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. सहायता में 1 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी, या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, सॉफ्ट लोन के साथ शामिल होगा.
दिप्रिंट से बात करते हुए, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग इस योजना के लिए पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि यह योजना केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने परिवार के कमाने वालों को खो दिया है. अधिकारियों ने कहा कि कमाने वालों की उम्र 18-60 साल होनी चाहिए.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने योजना की आवश्यकता के बारे में बताते हुए कहा, ‘भारत मार्च 2020 से कोविड -19 महामारी से पीड़ित है. हाल ही में, महामारी की दूसरी लहर आई है. महामारी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों के लिए अनकही दुख और पीड़ा को सामने लाया है.
अधिकारी ने कहा, ‘लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महामारी ने पूरे भारत में 3 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है. विशेष रूप से जहां परिवार के कमाने वाले लोग कोविड -19 के कारण मारे गए, प्रभावित परिवार कर्ज में डूब गए हैं.’
अधिकारी ने कहा कि ऐसे परिवारों को अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए, पूंजीगत सब्सिडी और रियायती ब्याज दरों वाले सॉफ्ट लोन वाली आजीविका परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है, ताकि उन्हें जरूरत-आधारित स्वरोजगार गतिविधियों में मदद मिल सके.
एक बार स्वीकृत होने के बाद, योजना को ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSCFDC) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों / और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) चैनलाइजिंग एजेंसियों’ द्वारा लागू किया जाएगा, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत हैं. योजना के बेहतर तौर-तरीकों पर अभी काम किया जाना बाकी है.
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आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां
सरकार ने शनिवार को कोविड -19 से अपनी जान गंवाने वालों के लिए आश्रितों के लिए पेंशन सहित कई उपायों की घोषणा की थी. हालाँकि, ये लाभ संगठित क्षेत्र तक ही सीमित थे.
असंगठित क्षेत्र में एससी/ओबीसी श्रमिकों के लिए प्रस्तावित योजना के बारे में बात करते हुए, एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘उद्देश्य एक ऐसी आजीविका परियोजना की पहचान करना है जो स्थायी आय पैदा करे ताकि कोविड -19 द्वारा तबाह हुए परिवार को अच्छी आय प्राप्त हो सके.’
इसके तहत, आय-सृजन गतिविधियों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है. इसका लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा, जिनके कमाने वालों को कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी.
प्रस्ताव के अनुसार मृतक के पात्र तत्काल संबंधी को सहायता दी जाएगी.
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