मोदी सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दिया एक साल का सेवा विस्तार

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाने में गौबा की अहम भूमिका मानी जाती है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया.

मोदी सरकार में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा.

नई दिल्ली: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दिया है. कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह जानकारी दी गई.

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था. शनिवार देर रात जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आईएएस) गौबा को 30 अगस्त के बाद एक साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में सेवा विस्तार देने को मंजूरी दी है.

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाने में गौबा की अहम भूमिका मानी जाती है, जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया. उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं.

पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया था. उन्होंने 2016 में केंद्र सरकार में सेवा के लिए लौटने से पहले 15 महीने तक झारखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था. उन्होंने चार साल तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है.