नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. नई पॉलिसी के तहत रेलवे की जमीन के लीज पर दिए जाने के समय को पांच साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने को मिली मंजूरी से कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं. ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी.
ठाकुर ने बताया कि पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को अगले 90 दिनों में लागू किया जाएगा. साथ ही अगले पांच सालों में 300 कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे सवा लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
ठाकुर ने कहा कि इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी. उन्होंने बताया कि इस संशोधन में प्रति वर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित गतिविधियों के लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान किया गया है.
वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम-श्री स्कूलों को स्थापित करने के लिए नई योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि 14 हजार से ज्यादा स्कूलों में जिनमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल है, उन्हें मजबूत बनाया जाएगा.
प्रधान ने बताया कि मॉडल स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी मौजूद होगी. उन्होंने बताया कि इस योजना में पांच साल में 27,360 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
बता दें कि पीएम-श्री योजना नई शिक्षा नीति के तहत चलाए जाने वाला प्रोजेक्ट है. प्रधान ने कहा कि इस योजना के तहत 18 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा.
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