रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों में केवल 1.89 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की है, जो बीते वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी में से एक है. उन्होंने कहा कि यह फैसला जनसुनवाई और पारदर्शी प्रक्रिया के बाद लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर उद्योगों तक ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि घरेलू बिजली दरों में सिर्फ 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंपों की दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस बढ़ोतरी का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से भुगतान की जा रही है.
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि किसानों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार न पड़े. राज्य सरकार पूरी तरह से उनके हितों की रक्षा कर रही है.”
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि मिनी स्टील, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे उद्योगों की बिजली दरों में कटौती की गई है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलेगी.
सरकार ने दावा किया है कि राज्य में अब शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.85 घंटे/दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 23.45 घंटे/दिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. कृषि फीडरों को 18 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है.
तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (AT&C Loss) को 2020-21 में 23.14% से घटाकर 2024-25 में 13.79% तक लाया गया है, जो ऊर्जा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता का परिचायक है.
वर्ष 2025-26 की टैरिफ दरों में पूंजीगत निवेश योजनाएं भी शामिल हैं. इसमें 2,433 करोड़ ट्रांसमिशन कंपनी के लिए, 3,977 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, 2,992 करोड़ जनरेशन कंपनी के लिए का प्रावधान किया गया है.
कोरबा में 15,800 करोड़ की लागत से 1320 मेगावॉट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ ऊर्जा-सरप्लस राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा.
सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करते हुए डबल अनुदान की घोषणा की है.
इसमें 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर 78,000 तक केंद्र सरकार से अनुदान, 2 किलोवाट तक के अतिरिक्त संयंत्र पर 30,000 तक राज्य सरकार से अनुदान दिया जाएगा.
सीएम ने कहा, “यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है.”