नई दिल्ली: नक्सली हिंसा की घटनाएं 2009 में सबसे ज्यादा 2,258 से घटकर 2021 में 509 हो गई है, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार राज्यसभा को बताया.
कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के सवालों का लिखित जवाब देते हुए राय ने कहा, ‘वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) 2015 पर ध्यान देने के लिए ‘राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना’ के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एलडब्ल्यूई हिंसा में लगातार गिरावट आई है.’ ‘वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाएं 2009 में 2,258 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 77 प्रतिशत कम होकर 2021 में 509 हो गई हैं. इसी तरह (नागरिकों और सुरक्षा बलों) 2010 में 1,005 के अब तक के उच्चतम स्तर से 85 प्रतिशत की कमी आई है. 2021 में यह 147 हो गई, मंत्री ने कहा.
मंत्री ने कहा कि हिंसा का भौगोलिक प्रसार भी कम हुआ है क्योंकि वर्ष 2010 में 96 जिलों की तुलना में 2021 में केवल 46 जिलों ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी थी.
मंत्री ने कहा कि भौगोलिक प्रसार में गिरावट सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत शामिल जिलों की कम संख्या में भी दिखाई देती है. राय ने कहा कि एसआरई जिलों की संख्या भी अप्रैल 2018 में 126 से घटाकर 90 और जुलाई 2021 में 70 हो गई थी.
इसी तरह, मंत्री ने कहा, एलडब्ल्यूई हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत शामिल जिलों की संख्या, जिसे ‘सबसे अधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 2018 में 35 से घटकर 30 और 2021 में 25 हो गई.
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भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ‘पुलिस और लोक व्यवस्था’ के विषय राज्य सरकारों के पास हैं. हालांकि, एलडब्ल्यूई खतरे को समग्र रूप से देखने के लिए, 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की गई थी. नीति में सुरक्षा से संबंधित उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है.
सुरक्षा के मोर्चे पर, MoS ने यह भी कहा, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, हथियार और उपकरण, खुफिया जानकारी साझा करके और LWE प्रभावित राज्य सरकारों का समर्थन करती है.
मंत्री ने कहा, ‘केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना और विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए भी धन मुहैया कराती है.’
एसआईएस के तहत, राय ने कहा, 2017-21 के दौरान विशेष बलों (एसएफ) और विशेष खुफिया शाखाओं (एसआईबी) के विकास और सुदृढ़ीकरण व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए 991.04 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
एसआरई योजना के तहत 2014-15 से राज्यों को 2,299 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
विकास के मोर्चे पर, मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की हैं.
राय ने कहा कि सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है.
मंत्री ने कहा कि चरण-1 के तहत कुल 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना के पहले चरण के तहत 2,542 टावरों के लिए एक कार्य आदेश जारी किया गया है, मंत्री ने कहा कि सबसे अधिक 3,085.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
राज्य मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता पर विशेष ध्यान दिया गया है. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना के तहत 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 68 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) को मंजूरी दी गई है.
‘इन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए, पिछले सात वर्षों में 1,258 बैंक शाखाएं खोली गईं, 1348 एटीएम स्थापित किए गए और 30 सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 22,202 बैंकिंग करेजपॉडेंट्स को क्रियाशील बनाया गया. इसके अलावा, 4,903 नए डाकघर पिछले सात वर्षों में 90 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में खोले गए हैं.’
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