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Thursday, 10 April, 2025
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गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षा को दी हरी झंडी, अंतिम वर्ष के छात्रों को देनी होगी परीक्षा

परीक्षा करवाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) की गाइडलाइन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) का भी पालन करना होगा.

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को यूनिवर्सिटी और संस्थानों में परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी है. अब फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य बना दी गई है. यानि डिग्री पाने के लिए छात्रों को ये परीक्षा देनी होगी.

गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को लिखी गई एक चिट्ठी में शिक्षा मंत्रालय को ये अनुमति दी है. चिट्ठी के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य होगी. इसके करवाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) की गाइडलाइन का पालन करना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) का भी पालन करना होगा.

लंबे समय से शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी. कई तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने अपने छात्रों को पास करने के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव किया. इसे लेकर भी बहस जारी है कि अंतिम वर्ष में बिना परीक्षा के छात्रों को पास करने पर भविष्य में उनके किसी शिक्षण संस्थान में दाखिले और नौकरी पाने पर क्या असर पड़ेगा.


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हालांकि, गृह मंत्रालय के ताज़ा आदेश से साफ है कि इसे लेकर अब संशय की स्थिति मिट जाएगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई जगहों पर ऑनाइलन परीक्षा के खिलाफ विरोध जारी है. हालांकि, गृह मंत्रालय के इस आदेश से साफ है कि विरोध कर छात्र जिन वैकल्पिक रास्तों की तलाश में थे अब उसपर पूर्ण विराम लग जाएगा.

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