नई दिल्ली: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले तीन विधेयकों के हिंदी शीर्षकों पर आपत्ति जताने के बावजूद विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि संसदीय पैनल की बैठक में बिलों में विसंगतियां और खामियां हैं. दिप्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार कुछ विपक्षी सांसद, जो गृह मामलों पर संसदीय पैनल के सदस्य हैं, ने भी कहा कि उनकी राय है कि विधेयकों का मसौदा खराब तरीके से तैयार किया गया है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बृजलाल की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय पैनल ने गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023 की जांच के लिए तीन दिवसीय विचार-विमर्श शुरू किया था – जिसे मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निचले सदन में पेश किए जाने के बाद इसे गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया.
तीनों विधेयकों के हिंदी शीर्षकों पर विवाद हो गया, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजेडी) के सांसदों ने उन पर आपत्ति जताई. द्रमुक और बीजद के सांसदों ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन में पेश किए जाने वाले विधेयक अंग्रेजी में होने चाहिए.
संसदीय पैनल के एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया, “एक विपक्षी सांसद ने कहा कि विधेयकों के हिंदी शीर्षक के कारण इसकी सामग्री से ध्यान केवल इसके नाम पर केंद्रित हो गया है. दक्षिणी और क्षेत्रीय दलों के पास एक मुद्दा है और यह वैध है.”
हालांकि, बैठक में मौजूद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिंदी शीर्षक संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं क्योंकि तीनों विधेयकों का पाठ अंग्रेजी में है.
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‘खराब प्रारूप, कई विसंगतियां’
विपक्षी सांसदों में से एक ने कहा कि तीनों विधेयकों का मसौदा खराब ढंग से तैयार किया गया है और वे विसंगतियों से भरे हुए हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय साक्ष्य विधेयक की धारा 23(2), जो पुलिस अधिकारियों के सामने अपराध स्वीकार करने से संबंधित है – उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए, मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में एक बयान देना होगा.
बैठक में मौजूद एक संसदीय सूत्र ने शुक्रवार को दिप्रिंट को बताया, “सांसद ने कहा कि नया साक्ष्य विधेयक कहीं भी यह परिभाषित नहीं करता है कि मजिस्ट्रेट न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा या नहीं. मूल भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) स्पष्ट रूप से एक मजिस्ट्रेट को परिभाषित करता है.”
सूत्र ने बताया कि विपक्षी सांसदों ने बैठक में विधेयकों में अन्य विसंगतियों की ओर भी इशारा किया.
एक विपक्षी सांसद ने पैनल को बताया कि जबकि पुराने आईपीसी की धारा 303 (आजीवन कारावास की सजा काटते समय हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी) को 1983 में मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया था. यह जीवन और समानता के अधिकार के खिलाफ था, इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के तहत बरकरार रखा गया है.
सूत्र ने कहा, “सांसद ने कहा कि यह मिट्ठू फैसले के साथ असंगत है.”
मानसिक बीमारी को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है
एक अन्य सूत्र ने कहा कि एक डीएमके सांसद ने बताया कि कैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(19) मानसिक बीमारी को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि सिर्फ इतना कहती है कि इसका “मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में दिया गया अर्थ होगा”.
2017 अधिनियम मानसिक बीमारी को “सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार” के रूप में परिभाषित करता है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता, शराब के दुरुपयोग से जुड़ी मानसिक स्थितियों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मानसिक मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता है.
डीएमके सांसद एन.आर. सूत्र ने कहा, एलांगो ने बताया कि यह परिभाषा नए कानून के तहत समस्याएं पैदा करेगी, जहां मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध “सामान्य अपवाद” श्रेणी में आता है, और इसे अपराध नहीं माना जाएगा.
यह तर्क देते हुए कि कानूनी पागलपन और चिकित्सीय पागलपन के बीच अंतर है, एलंगो ने पैनल को बताया कि नए बिल में मानसिक बीमारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा.
सूत्र ने कहा, “सांसद ने कहा कि अन्यथा, यदि अपराध करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसे अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी मानसिक स्थिति से ग्रस्त है, वह स्वतंत्र हो सकता है.”
एक दूसरे सूत्र ने कहा कि गृह और कानून एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय पैनल के समक्ष स्वीकार किया कि तीन विधेयकों में और अधिक सुधार की जरूरत है.
पैनल शनिवार को अपना विचार-विमर्श जारी रखेगा.
कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और द्रमुक के दयानिधि मारन सहित विपक्षी सांसदों ने भी नए विधेयक लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया.
शुक्रवार को बैठक में शामिल हुए एक सांसद ने मारन के हवाले से कहा, “सांसदों ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पुराने प्रावधानों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है. उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 302 (हत्या करना) को अब धारा 101 से बदल दिया गया है. इस पुनर्व्यवस्था की आदत पड़ने में कई साल लगेंगे.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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