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Monday, 15 July, 2024
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मणिपुर हिंसा की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड CJ की अध्यक्षता होगी, शाह बोले- CBI भी करेगी जांच

गृहमंत्री ने कहा कि इस हिंसा में प्रभावित हुए पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा एक राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है जिसके तहत 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार देगी.

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नई दिल्ली: मणिपुर हिंसा की जांच हाई कोर्ट के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के रिटायर जज की अध्यक्षता में कराई जाएगी. इसके लिए सरकार न्यायिक आयोग का गठन कर रही है जो हिंसा के सभी पहलुओं और हिंसा के सभी कारणों की जांच करेगी और इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है इसकी भी खोज करेगी. ये बाते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहीं.

आगे बोले, 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई.

शाह चार दिनों के अपने मणिपुर दौरे के दौरान मैतई और कुकी जनजाति के लोगों से भी मुलाकात की और राहत कैंपों में रह रहे दोनों जनजाति के लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार सभी को सुरक्षा देने पर फोकस कर रही है ताकि राज्य में शांति बहाल हो सके और लोग अपने अपने घर लौट सकें.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा भी हिंसा की घटनाओं की जांच की जाएगी. गृहमंत्री ने कहा कि इस हिंसा में प्रभावित हुए पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा जिसमें 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार देगी. सरकार द्वारा तैयार किए गए एक राहत और पुनर्वास पैकेज को DBT के माध्यम से पीड़ितों को हस्तांतरित की जाएगी.


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अपील हथियार जमा करें

इस दौरान गृहमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि जिनके पास हथियार हैं वो पुलिस को जमा कर दें. कल से पुलिस कॉम्बिंग करेगी और कॉम्बिंग के दौरान जिन लोगों के पास हथियार मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. शाह ने कहा कि हमें हिंसा और हथियार रखे जाने की भी सूचना मिल चुकी है.

गृहमंत्री ने बताया कि राज्य में शांति बहाली के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न नागरिक संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा.

शाह ने कहा, “मैंने अपने दौरे के दौरान दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात की है.

अस्थाई कैंपों का दौरा किया है… नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मैंने मीटिंग की है.”

गृहमंत्री ने इस दौरान महिला प्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों के साथ भी शांति स्थापना के लिए चर्चा की है साथ ही राज्य के 11 राजनीतिक दलों और खिलाड़ियों के साथ भी मैंने बैठक की है..

शाह ने कहा कि, भाजपा की मणिपुर सरकार ने विकास के सभी मापदंडों पर अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की और बीते छह साल विकास और शांति के छह साल के रूप में जाने जाते हैं. शांति के कारण मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है.

हाल की हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी के प्रति मैं भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से और अपनी ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं.

देश के नागरिक की जान जाती है तो हम सभी को दुख होना स्वाभाविक है.

शाह ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान मणिपुर वासियों से अपील करते हुए कहा कि, “मेरी सभी मणिपुर वासियों से अपील है कि कृपया अफवाओं पर ध्यान ना दें और राज्य में शांति बनाए रखें, शांति के कारण विकास का एक युग बीते छह साल से राज्य में चल रहा था.”

उन्होंने कहा, “मैं SoO Group वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि संधि का किसी भी प्रकार का violation, किसी भी प्रकार का विचलन होने पर सख्ती से संज्ञान लिया जाएगा और इसे संधि भंग करना माना जाएगा. समझौते की शर्तों का पालन कीजिये. हथियारों की जब्ती के लिए पुलिस कल से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाएगी.”

स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक बाधा न हो

इस दौरान शाह ने कहा कि, “मेडिकल सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए 8 विशेष टीमें नियुक्त की गई हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई बाधा ना हो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों का दल यहां पहुंच चुका है और यह दल राज्य के अधिकारियों से चर्चा कर एक पुख्ता प्लान तैयार करेगा. इस प्लान को हम दो दिन में मूर्त रूप दे देंगे.”

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