गुवाहाटी: फुटबॉल से संन्यास लेने के साढ़े तीन दशक से भी अधिक समय बाद नोंगथोम्बम बीरेन सिंह अपने सामने आई सबसे बड़ी चुनौती – ऐसे फेल होते हुए प्रशासन का मुखिया होना जो जातीय हिंसा से संघर्ष कर रहे मणिपुर में इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है – का सामना करने के लिए खेल के मैदान पर सीखे गए रक्षात्मक कौशल का सहारा ले सकते हैं.
कुकी बहुल चुराचांदपुर जिले में, शहर और सरकारी भवनों से हर बोर्ड और बैनर से उनका नाम मिटा दिया गया है. मैतेई नेता के विरोधियों ने उन पर ‘बहुसंख्यकवादी राजनीति’ करने का आरोप लगाया, जिसके कारण कुकी-ज़ोमी आदिवासियों का अलगाव हुआ है.
लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं हैं. भाजपा के सात सहित दस कुकी विधायकों ने संयुक्त रूप से “भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन” की मांग करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वे चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी पहाड़ी आदिवासियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनकी ‘मणिपुर से अलगाव’ की ‘राजनीतिक आकांक्षाओं’ का समर्थन कर रहे हैं.
इस आग को शांत करने के लिए बेताब, मणिपुर के मुख्यमंत्री हाल ही में लोगों से शांति बनाए रखने और ”समुदायों’ को नहीं बल्कि सरकार को दोष देने” की अपील कर रहे हैं.
दिप्रिंट ने बीरेन सिंह के जीवन यात्रा पर एक नज़र डाली- एक फुटबॉल खिलाड़ी से पत्रकार और फिर मुख्यमंत्री तक; एक टीम के लिए खेलने से लेकर राजनीतिक रूप से कमान संभालने तक; नीति के बारे में लिखने से लेकर उसे बनाने तक.
फुटबॉलर-पत्रकार-राजनीतिज्ञ
2017 के बाद से जब वह पहली बार सत्ता में आए, बीरेन सिंह ने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कमान संभाली. संसदीय राजनीति की कट एंड थ्रस्ट पूर्व फुटबॉलर को वोट बटोरने से नहीं रोक सकी. कभी पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के भरोसेमंद सहयोगी रहे बीरेन सिंह अक्टूबर 2016 में अपने गुरु से अलग हो गए और भाजपा में शामिल हो गए.
1961 में जन्मे बीरेन सिंह केवल 18 वर्ष के थे जब उनकी फुटबॉल प्रतिभा को इंफाल के कोइरेंगेई में एक मैच के दौरान बीएसएफ अधिकारियों द्वारा देखा गया था. 1979 में, उन्हें और एक अन्य मणिपुरी फुटबॉलर को BSF फुटबॉल टीम में शामिल किया गया, जिसका उन्होंने 1982 तक प्रतिनिधित्व किया.
टीम ने 1981 में मोहन बागान को हराकर डूरंड कप जीता था. बीरेन सिंह के दोस्तों में से एक ने कहा, “उन्होंने एक बार नई दिल्ली में डूरंड कप में भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों – बिदेश बोस, श्याम थापा और मनोरंजन भट्टाचार्य के खिलाफ खेला था. वह बीएसएफ में थे, और उनके विरोधी मोहन बागान व पूर्वी बंगाल में उनके विरोधी थे,”
उनके पिता एन. गौरो सिंह के निधन के बाद, बीरेन सिंह ने उप-निरीक्षक के रूप में बीएसएफ छोड़ दिया और 1982 में मणिपुर लौट आए. गौरो सिंह एक पुलिस निरीक्षक थे और उन्होंने मणिपुर पुलिस की सीआईडी में सेवा की थी.
इस बीच, बीरेन सिंह ने 1987 तक फुटबॉल खेलना जारी रखा और इस अवधि में तीन बार संतोष ट्रॉफी में मणिपुर का प्रतिनिधित्व किया.
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1992 में, उन्होंने एक साप्ताहिक मणिपुरी समाचार पत्र, नाहरोलगी थोडांग शुरू करके जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया. बाद में, उन्होंने इसे एक दैनिक में बदल दिया और 2001 तक इसके संपादक के रूप में कार्य किया. अप्रैल 2000 में, बीरेन सिंह को एक सार्वजनिक बैठक में दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता थाओनाओजम इबोयमा के भाषण की रिपोर्टिंग के लिए राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था.
वरिष्ठ पत्रकार यामबेम लाबा ने द स्टेट्समैन में लिखा, “एक मात्र राहत वाली बात यह थी कि उन्हें मणिपुर के जयप्रकाश नारायण के रूप में सम्मानित एक व्यक्ति थोनाओजम इबोयैमा के साथ गिरफ्तार किया गया था … बीरेन हिरासत से हीरो बनकर उभरे. शायद यही वह समय था जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के बारे में सोचा होगा”.
इबोयाइमा ने तर्क के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं का हवाला देते हुए एक भाषण दिया था कि “सशस्त्र विद्रोह औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक अंतिम उपाय हो सकता है”.
दोनों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121, 121-ए और 124-ए के तहत आरोप लगाए गए और इंफाल की सजीवा जेल भेज दी गई. जनता में आक्रोश ने सरकार को उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर किया.
मुख्यमंत्री के एक अन्य मित्र ने कहा, “बीरेन एक कट्टर पत्रकार बन गए. उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था. जेल से बाहर, वह ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष बने.”.
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी ने ही उन्हें राजनीति ज्वाइन करने की प्रेरणा दी होगी. 2002 में, उन्होंने इंफाल पूर्वी जिले के हिंगांग विधानसभा क्षेत्र से डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी (DPP) के उम्मीदवार के रूप में अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की. चुनाव खर्च में मदद के लिए पत्रकार और फुटबॉल खिलाड़ी आगे आए.
एक वरिष्ठ पत्रकार और उनके करीबी दोस्त ने कहा, “मैंने उन्हें इम्फाल के बीर टिकेंद्रजीत पार्क में शहीद स्तंभ के नीचे खड़ा कर दिया. फिर हमने उन्हें कुल्हाड़ी से शपथ दिलाई, जो कि पार्टी का सिंबल था. हमने कई तस्वीरें लीं. उन्होंने 200 से अधिक वोटों से जीत हासिल की,”
डीपीपी विधायक दल का बाद में ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय हो गया. बिरेन इबोबी के काफी करीबी हो गए और सात साल तक उन्होंने मंत्री के रूप में सेवा की. लेकिन 2012 के चुनाव के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ अनबन के कारण उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग कर दिया गया और साथ ही मंत्रालय में बर्थ से इनकार कर दिया गया.
आंतरिक लड़ाई के कारण इबोबी के खिलाफ एक खुला विद्रोह हुआ, जिसमें बीरेन सिंह और 24 अन्य बागी विधायक इस मामले को कांग्रेस आलाकमान तक ले गए. हालांकि उस समय इसे थोड़ा बहुत हल करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच विश्वास खत्म हो गया था.
कौन झेल रहा
बिरेन सिंह पत्रकारों और कार्यकर्ताओं सहित उनसे असहमत होने वालों या सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं. पिछले कुछ वर्षों में, मणिपुर पुलिस ने कई पत्रकारों पर मानहानि के मामले दर्ज किए हैं और कुछ अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कठोर कानूनों के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज की हैं.
मई 2021 में, मणिपुर भाजपा प्रमुख एस. टिकेंद्र सिंह की कोविड से मृत्यु के बाद राजनीतिक कार्यकर्ता लीचोम्बम एरेंड्रो को एक ‘आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट’ के लिए गिरफ्तार किया गया था. एरेंड्रो ने फेसबुक पर कहा था कि “गाय का गोबर और गोमूत्र कोरोना का इलाज नहीं है”.
एरेंड्रो पर जुलाई 2020 में सांसद सनाजाओबा लीशेम्बा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर फेसबुक पर कैप्शन के साथ पोस्ट करने के लिए राजद्रोह के एक मामले का भी सामना करना पड़ा था – ‘मिनई माचा’ (‘एक नौकर का बेटा’).
उस वर्ष, सहायक पुलिस अधीक्षक थोनॉजम बृंदा ने तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में उनके योगदान के लिए 2018 में वीरता के लिए मुख्यमंत्री पुलिस से प्राप्त पदक को लौटा दिया.
बृंदा का यह फैसला एक विशेष अदालत द्वारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष लूकोसी ज़ू, चंदेल और छह अन्य को ड्रग बरामदगी के मामले में बरी किए जाने के बाद आया है. उसने मुख्यमंत्री पर, सीधे तौर पर, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से, ज़ू को रिहा करने के लिए “दबाव डालने” का आरोप लगाया था.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 2018 में ज़ू की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. तीन साल बाद, उसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया.
2019 से नेतृत्व परिवर्तन की मांग
15 मार्च, 2017 को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दो साल बाद, उन्हें सरकार के भीतर असंतोष का सामना करना पड़ा, कुछ ने नेतृत्व में बदलाव की मांग की. लेकिन कथित तौर पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कुर्सी पर बने रहने के लिए उनका समर्थन किया.
2022 में, जब भाजपा ने विधानसभा की 60 में से 32 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, तो पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने बिस्वजीत सिंह को मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए प्रस्तावित किया. 2021 में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख गोविंददास कोंथौजम भी इस पद के दावेदार थे. लेकिन बीरेन सिंह को फिर से राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई.
एक और बार, इस साल 27 अप्रैल को, मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक पदों से कम से कम चार विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर परेशानी की खबरों को खारिज कर दिया था.
भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा की मौजूदगी में पार्टी विधायकों के साथ बैठक के बाद बीरेन सिंह ने कहा, “अब हम सब एक साथ हैं.”
सभी चार भाजपा विधायकों ने बीरेन सिंह को उनकी नेतृत्व शैली के विरोध में इस्तीफा देने के फैसले के लिए और कथित रूप से उन्हें नीति निर्माण से दूर रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया.
कुछ कुकी विधायकों सहित बागी विधायकों ने नेतृत्व में बदलाव की मांग के लिए अलग-अलग समय पर दिल्ली में डेरा डाला था.
लेखक और इतिहासकार मालेम निंगथौजा ने दिप्रिंट को बताया,“आफ्सपा जैसे प्रमुख मुद्दों या जब क्षेत्रीय अखंडता की बात आती है, तो मैतेई कभी भी राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं रहे हैं. मणिपुर और बाकी के भारत में, राजनीतिक नेता अपनी पार्टी या अपने स्वयं के राजनीतिक पदों के लिए काम करते हैं. यह ज्ञात नहीं है कि वे राज्य में व्याप्त संरचनात्मक अन्याय के बारे में किस स्तर पर चिंतित हैं, जो हर किसी को प्रभावित कर रहा है, न कि केवल एक विशेष समुदाय- मैतेई, कुकी, नागा या अन्य भाषाई समूहों को,”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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