कोलकाता, 23 नवंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य के लोगों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने की आड़ में हिरासत शिविरों में भेजे जाने से बचने के लिए उनके नाम मतदाता सूची में हों।
मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के वंचित परिवारों को जमीन के पट्टे वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। बनर्जी ने कहा, ‘‘सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है, अन्यथा, आपको एनआरसी के नाम पर हिरासत शिविर में भेज दिया जाएगा। यह शर्मनाक है, शर्मनाक है।’’
बनर्जी ने ‘‘रेलवे और हवाई अड्डा प्राधिकारों द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण’’ की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा ‘‘बंगाल में उचित मुआवजे और पुनर्वास के बिना किसी भी बेदखली की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’
सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि ‘‘अगर जबरन आपकी जमीन ली गई है तो विरोध शुरू करें, राज्य आपके साथ रहेगा।’’ उन्होंने केंद्र पर ‘‘100-दिवसीय काम के लिए धन जारी नहीं करने’’ का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ‘‘पार्टी के इशारे पर काम कर रही है।’’
कार्यक्रम में बनर्जी ने जमीन के 4,701 पट्टे सौंपे।
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