नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’’ शुरू किया जाएगा. इसके तहत स्कूलों की ग्रेडिंग, सामाजिक अंकेक्षण, कमजोर शालाओं की मॉनिटरिंग, पीटीएम की सक्रियता और शिक्षकों का शैक्षणिक भ्रमण सुनिश्चित किया जाएगा.
साहित्य और कला के क्षेत्र में संघर्षरत कलाकारों व साहित्यकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इससे 162 कलाकारों को वार्षिक 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी. इससे राज्य पर कुल 97.20 लाख रुपए का वार्षिक व्यय आएगा.
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इससे भूमि आबंटन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और निवेशकों को सुविधा होगी.
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई संशोधन कर उसे अधिक रोजगारपरक बनाया गया है. नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को अनुदान मिलेगा. हाइड्रोपोनिक, ऐयरोपोनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा. टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश पर 200 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा. पर्यटन, होटल व्यवसाय, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, लॉजिस्टिक हब, खेल अकादमियों, निजी स्कूलों और मिनी मॉल्स को भी थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर प्रोत्साहन मिलेगा.
दिव्यांगजनों की परिभाषा में बदलाव कर उन्हें अधिक योजनाओं का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज देने पर सहमति बनी.
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