छत्रपति संभाजीनगर, सात नवंबर (भाषा) शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ठेकेदारों के वास्ते 86,000 करोड़ रुपये हैं, लेकिन संकटग्रस्त किसानों के लिए उसके पास पैसे नहीं है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके ठाकरे पांच नवंबर से मराठवाड़ा के जिलों का दौरा कर रहे हैं और सितंबर के अंतिम सप्ताह में भारी बारिश से प्रभावित हुए किसानों से मिल रहे हैं। इस बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हो गई थीं।
दिन के दौरान, वह नांदेड़ के पारडी गांव, हिंगोली के डोंगरकाडा और जावला बाजार के साथ-साथ परभणी के पिंगली गये तथा किसानों से बातचीत की, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा घोषित राहत उपाय एवं वित्तीय सहायता उन तक पहुंची है या नहीं।
हिंगोली में ठाकरे ने कहा, ‘‘राज्य सरकार के पास शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ठेकेदारों को देने के वास्ते 86,000 करोड़ रुपये हैं, लेकिन परेशान किसानों के लिए कोई पैसा नहीं है। अब इस एक्सप्रेसवे की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, जब मैं यह कहूंगा, तो सत्तारूढ़ दल दावा करेगा कि मैं विकास का विरोधी हूं।’’
परियोजना को लेकर राज्य सरकार की और आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बिचौलिए इस मार्ग पर जमीन खरीदेंगे और फिर उसे एक्सप्रेसवे के लिए ऊंची दरों पर बेचेंगे।
शिवसेना (उबाठा ) प्रमुख ने कहा, ‘‘जमीन खरीदने वालों ने एक्सप्रेसवे के किनारे योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह, सोयाबीन की खरीद से किसानों के बजाय बिचौलियों को फायदा हुआ। बिचौलियों द्वारा खरीदा गया सोयाबीन बाद में सरकारी खरीद केंद्रों को मुनाफे पर बेचा जाएगा। वे मुनाफ़ा कमायेंगे जबकि किसानों को कुछ नहीं मिलेगा।’’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इस टिप्पणी कि वह सिर्फ़ ताना मारते रहते हैं, पर पलटवार करते हुए कि ठाकरे ने कहा, ‘‘किसानों के मुद्दों पर बोलना और उनके लिए न्याय की मांग करना मुख्यमंत्री के लिए ताना मारने जैसा है।’’
ठाकरे ने कहा कि मुआवज़ा देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन उन्हें इसकी जांच करनी होगी।
भाषा राजकुमार रंजन
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