मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में विभिन्न सरकारी और निजी स्थानों पर फिल्म की शूटिंग के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एकल-खिड़की प्रणाली बनाने की रूकी हुई परियोजना को लागू करने का काम शुरू कर दिया है.
एक बार सिस्टम लागू होने के बाद, फिल्म निर्माताओं को 15 कार्य दिवसों के भीतर शूटिंग अनुरोध पर मंजूरी मिल जाएगी.
राज्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने एकल-खिड़की प्रणाली के डिजाइन, विकास, कमीशन, संचालन और रखरखाव के लिए एक कंपनी नियुक्त करने के लिए एक टेंडर जारी किया है. दिप्रिंट ने टेंडर दस्तावेजों की एक प्रति देखी है.
विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “राज्य में फिल्म की अनुमति के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के प्रस्ताव को पहली बार 2015 में मंजूरी दी गई थी. राज्य पर्यटन विभाग ने 2018 में एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया जिसमें विस्तार से बताया गया कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है. अब हम प्लेटफॉर्म विकसित करने पर विचार कर रहे हैं.”
अधिकारी ने कहा, महाराष्ट्र में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने से न केवल राज्य भर के स्थानों को अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, बल्कि चुने गए प्रत्येक स्थान के आसपास केंद्रित आय सृजन, निवेश और रोजगार सृजन जैसे सहायक लाभ में भी मदद मिलेगी.
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अधिकारी ने कहा, “विशेष रूप से महाराष्ट्र, देश का फिल्म निर्माण केंद्र है, इसलिए हमें राज्य में फिल्म की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्थलों के बराबर लाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए.”
आईटी विभाग के सचिव पराग जैन ने टिप्पणी के लिए दिप्रिंट की कॉल और टेक्स्ट संदेश का जवाब नहीं दिया.
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एकल-खिड़की प्रणाली
एकल-खिड़की प्रणाली विकसित करने की योजना महाराष्ट्र में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की नीति का हिस्सा थी.
राज्य पर्यटन और आईटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि, 2015 की शुरुआत में, उन्होंने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें बुलाईं, और पता चला कि महाराष्ट्र में शूटिंग के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी बोझिल और समय लेने वाली थी.
उन्होंने कहा कि एकल-खिड़की प्रणाली के पीछे का विचार मंजूरी की संख्या को कम करना और साथ ही इन्हें हासिल करने में आने वाली रुकावटों को कम करना था.
राज्य पर्यटन विभाग ने एकल-खिड़की प्रणाली के लिए एक वेब पोर्टल विकसित करने के लिए मई 2018 में एक सरकारी संकल्प जारी किया था.
तब से, राज्य सरकार ने दो बार हाथ बदले हैं – जब नवंबर 2019 में अविभाजित शिव सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस सहित उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में आई, और पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों के साथ बगावत कर दी थी.
6 जून को राज्य आईटी विभाग द्वारा जारी किए गए टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, सिंगल-विंडो सिस्टम मई 2018 के संकल्प में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा.
2018 का सरकारी प्रस्ताव, जिसकी एक काॅपी दिप्रिंट ने देखी है, सुझाव देता है कि फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, विज्ञापनों और वृत्तचित्रों के निर्माताओं को पहले यह जांचने में सक्षम होना चाहिए कि कोई विशेष स्थान उनकी पसंदीदा तारीखों पर शूटिंग के लिए उपलब्ध है या नहीं.
यदि स्थान उपलब्ध है, तो आवेदक को उस विशेष स्थान के लिए हितधारक सरकारी संगठनों द्वारा लगाया गया शुल्क और एक जमा राशि का भुगतान करना होगा.
एक बार भुगतान हो जाने के बाद, एक ऑर्डर आईडी और तारीख तैयार की जाएगी और इनका विवरण विशेष स्थान के लिए मंजूरी देने में शामिल हितधारक सरकारी संगठनों के साथ ही डैशबोर्ड पर महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएफएससीडीसी) को भी उपलब्ध कराया जाएगा.
निगम, जिसका मुख्यालय मुंबई की फिल्म सिटी गोरेगांव में है, एकल-खिड़की प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी होगी.
टेंडर दस्तावेजों में कहा गया है कि डेवलपर को पांच महीने में वेब पोर्टल बनाना होगा और कार्य आदेश की तारीख से कुल चार वर्षों तक इसका रखरखाव करना होगा.
15 दिन में मंजूरी
आईटी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चयनित स्थान पर अनुमति देने में शामिल हितधारक सरकारी संगठनों को सात कार्य दिवसों में फिल्मांकन अनुरोध को मंजूरी या अस्वीकार करना होगा. यदि वे सात कार्य दिवसों के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी मंजूरी मान ली जाएगी.
इसके अलावा, निगम को सभी हितधारक संगठनों के साथ समन्वय करना होगा और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी ताकि 15 कार्य दिवसों के भीतर फिल्म निर्माता को अंतिम मंजूरी दी जा सके. भले ही एक हितधारक संगठन अपनी ‘अनापत्ति’ न दे, एमएफएससीडीसी निर्माता के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है.
अधिकारियों ने कहा कि यदि शूटिंग का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एमएफएससीडीसी को 15 कार्य दिवसों के भीतर फिल्म निर्माता द्वारा भुगतान की गई राशि और प्रोसेसिंग शुल्क को छोड़कर जमा राशि वापस करनी होगी. आवेदक वास्तविक समय में अपने अनुरोध को ट्रैक करने में सक्षम होगा.
इसके अलावा, 2018 के संकल्प के अनुसार, प्रत्येक सरकारी हितधारक एजेंसी को अपने स्तर पर इस एकल-खिड़की प्रणाली के लिए एक व्यक्ति को समन्वयक के रूप में नियुक्त करना होगा.
(संपादन: अलमिना खातून)
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