ठाणे, 18 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को अपने-अपने जिलों में ‘मुख्यमंत्री सचिवालय प्रकोष्ठ’ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जा सके।
इस बाबत एक सरकारी संकल्प (जीआर) शुक्रवार को जारी किया गया।
इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सचिवालय प्रकोष्ठ पहले मंडल स्तर पर स्थापित किए गए थे, लेकिन इस प्रकोष्ठ का विस्तार जिला स्तर तक किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को पेश आ रही समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके।
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले, लोगों को अपने आवेदन जमा करने और अपनी समस्या को हल कराने के लिए मुंबई में राज्य सचिवालय जाना पड़ता था, लेकिन मंडल स्तर मुख्यमंत्री सचिवालय प्रकोष्ठ की स्थापना से लोगों का समय बचा है।
इसमें कहा गया है, “अब इस कार्य को और आसान बनाने तथा इसे और अधिक पारदर्शी एवं तीव्र बनाने के लिए जिला स्तर पर प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।”
इसमें कहा गया है कि जिले के रेजिडेंट उप कलेक्टर प्रकोष्ठ के प्रमुख होंगे और नायब तहसीलदार इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे।
भाषा नोमान शफीक
शफीक
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