मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक, ‘सभी के लिए आवास मिशन’ के तहत शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लक्ष्य को पूरा करने में महाराष्ट्र बुरी तरह पिछड़ गया है, ऐसे में राज्य आवास विभाग ने युद्ध स्तर पर अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है.
राज्य आवास विभाग द्वारा दिप्रिंट को मिले आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र अब तक पीएमएवाई (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों की लक्षित संख्या का केवल 27 प्रतिशत पूरा कर सका है, जबकि योजना समाप्त होने में केवल 16 महीने बचे हैं और ये तब है जब लोकसभा चुनाव से नौ महीने पहले सरकार अपना प्रदर्शन जनता के बीच ले जाएगी.
पीएमएवाई (शहरी) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, राज्य आवास विभाग ने पिछले सप्ताह सभी पीएमएवाई (शहरी) की निगरानी के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर सिंह की देखरेख में सीधे एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की. राज्य में परियोजनाएं, धन के आवंटन और व्यय पर नज़र रखें, सभी बड़े और छोटे मुद्दों को हल करें और घरों के आवंटन पर भी नज़र रखें.
दिप्रिंट से बात करते हुए, वलसा नायर सिंह ने कहा, “पीएमएवाई (शहरी) को प्रभावी ढंग से लागू करने और योजना में परियोजनाओं के सामने आने वाली सभी बाधाओं और मुद्दों को हल करने के लिए एक पीएमयू का गठन किया जा रहा है. इकाई, जो महाहाउसिंग के तहत होगी, फंड आवंटन और व्यय की निगरानी भी करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी परियोजनाओं का ऑनलाइन डैशबोर्ड जमीनी हकीकत के अनुसार अपडेट किया जाए.
राज्य सरकार ने 2019 में राज्य में पीएमएवाई (शहरी) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में महा-हाउसिंग का गठन किया. पीएमएवाई (शहरी) के लिए राज्य की नोडल एजेंसी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) है, जो राज्य में अपनी पुरानी कॉलोनियों और जर्जर इमारतों (पुरानी इमारतें जो अपने रखरखाव के लिए म्हाडा को उपकर का भुगतान करती हैं) का पुनर्विकास करके किफायती आवास बनाती है. साथ ही नए आवास स्टॉक का निर्माण करता है और लॉटरी के माध्यम से इन घरों को बाजार मूल्य से छूट पर बेचता है.
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राज्य आवास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि म्हाडा पहले से ही अपने मुख्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है और उसके पास पीएमएवाई (शहरी) परियोजनाओं के सूक्ष्म प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय नहीं है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने पिछले साल सितंबर में योजना की विस्तृत समीक्षा की थी, जब परियोजना लक्ष्य का केवल 12 प्रतिशत पूरा हुआ था.
उन्होंने कहा, “डिप्टी सीएम, जो आवास विभाग के भी प्रभारी हैं, योजना की प्रगति से खुश नहीं थे. इसकी तुलना में, PMAY (ग्रामीण) अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. हमने कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कुछ निर्देश दिए थे, लेकिन इनका अक्षरश: पालन नहीं किया गया और इसलिए हमने अब एक समर्पित पीएमयू का गठन किया है,’
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जब 2015 में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ मिशन लॉन्च किया गया था, तो महाराष्ट्र को अपनी जनसंख्या के अनुसार, अपने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 6,35,041 घर बनाने का लक्ष्य दिया गया था. ऊपर बताए गए अधिकारी के मुताबिक, अब तक इस लक्ष्य का केवल 27 प्रतिशत ही हासिल किया जा सका है और कुछ और परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
पीएमएवाई (शहरी) में परियोजनाएं तीन प्रमुख दृष्टिकोणों के माध्यम से शुरू की जाती हैं – किफायती आवास परियोजनाएं, लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण और इन-सीटू स्लम पुनर्विकास. राज्य आवास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के शहरों में, अधिकांश परियोजनाएं किफायती आवास घटक के माध्यम से शुरू की जा रही हैं और इसमें ऊंची इमारतों का निर्माण शामिल है.
केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घरों के लिए प्रति मकान 1.5 लाख रुपये का योगदान देती है. आवास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र में एक किराये की कुल लागत लगभग 6-7 लाख रुपये है.
उपर्युक्त अधिकारी ने कहा, कई अन्य राज्यों में, लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण का योगदान बहुत अधिक है, इसलिए उनके निर्माण में देरी कम होती है और वे अपने लक्ष्य के करीब होते है. ”
पीएमयू की भूमिका
पिछले सप्ताह राज्य आवास विभाग द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, पीएमयू प्रगति पर चल रही सभी परियोजनाओं का नियमित जायजा लेगा और साइट का दौरा भी करेगा. इकाई म्हाडा के साथ-साथ स्थानीय नागरिक निकायों के साथ काम करेगी और पीएमएवाई (शहरी) परियोजनाओं के लिए मंजूरी में तेजी लाने में मदद करेगी.
इसमें चार सेल होंगे – वित्त, मार्केटिंग, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) और तकनीकी.
फाइनेंस सेल अब तक म्हाडा द्वारा पीएमएवाई (शहरी) परियोजनाओं के लिए आवंटित सभी फंडों पर नज़र रखेगा, और दैनिक आधार पर फंड वितरण को ट्रैक करेगा.
यदि कार्यान्वयन एजेंसी आवंटन के बावजूद धनराशि खर्च नहीं कर रही है, तो पीएमयू उन पर कार्रवाई करेगा. सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सेल आवंटित और खर्च किए गए धन का एक डैशबोर्ड भी बनाएगा.
यह आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत लाभार्थियों को आवास ऋण स्वीकृत कराने में भी मदद करेगा.
एमआईएस टीम परियोजनाओं के डैशबोर्ड को अपडेट रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी की यह जमीनी स्तर पर स्थिति से मेल खाए.
इसके अलावा, तकनीकी टीम एमआईएस से डेटा लेगी, वास्तविक समय की तस्वीरें लेगी और राज्य आवास विभाग को एक नियमित रिपोर्ट देगी, जबकि मार्केटिंग सेल किफायती आवास परियोजना घटक के तहत निर्मित इन मकानों की बिक्री में किसी भी मुद्दे का समाधान करेगा. .
सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि पीएमयू को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक राजस्व प्रभाग के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर लेखा परीक्षक और सामाजिक लेखा परीक्षक हों.
(अनुवाद/ पूजा मेहरोत्रा)
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