नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पात्रता धारी अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवाएं, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क उपचार का लाभ प्राप्त हो सके.
एयर एंबुलेंस सेवा के माध्यम से आयुष्मान कार्ड धारी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को कम समय में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों पर उपचार के लिए पहुंचाया जाएगा. यह सेवा आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क रहेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बीमार व्यक्ति की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है.
यादव ने कहा है कि आज हमारे कई वर्षों का संकल्प मूर्तरूप लेने जा रहा है. हमने सभी संतों के साथ संकल्प लिया था कि शिप्रा नदी के जल को निर्मल और स्वच्छ बनाएंगे और कान्ह नदी का पानी शिप्रा में मिलने से रोकेंगे.
कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना के माध्यम से अब कान्ह का दूषित जल मां शिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा. कान्ह का पानी गंभीर नदी के निचले किनारे तक पहुंचाया जाएगा, जिसे भी शुद्धिकरण किया जाएगा और आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. 600 करोड़ रुपये की लागत से आने वाले समय में सेवरखेड़ी में बैराज निर्मित कर शिप्रा का पानी लिफ्ट कर सिलारखेड़ी ले जाया जाएगा और वहां से पुन: शिप्रा में छोड़ा जाएगा. इससे शिप्रा का पानी शिप्रा में ही रहेगा.
मुख्यमंत्री उज्जैन के ग्राम डेंडिया स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित 817 करोड़ की लागत से कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना एवं अन्य भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
डॉ. यादव ने कार्यक्रम में लगभग 598.66 करोड़ की लागत से बनने वाली कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन किया. इसके अलावा लगभग 217 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया.
उज्जैन में प्रतिमाएं बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा. यहां बनी प्रतिमाएं प्रदेश और देश के कोने-कोने तक पहुंचेंगी. इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा. पीतल से भी यहां प्रतिमाएं बनाईं जाएंगी. पूजा-पाठ सामग्री, भगवान की पोशाक, पूजा के पात्र भी प्रदेश में तैयार कर देश के कोने-कोने में उपलब्ध कराए जाएंगे.
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि आज पुनीत अवसर है. मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, कई वर्षों की साधना के बाद मां शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा हो रहा है.
कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना समय पर पूर्ण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उज्जैन की सिंचाई क्षमता को 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर की जाएगी. मध्यप्रदेश में पहले जहां मात्र 5 से 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी उसे बढ़कर अब 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसे 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा. उन्होंने जल संवर्धन अभियान के तहत जल स्त्रोत तालाबों के पुनर्जीवन और बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए आभार व्यक्त किया.