नई दिल्ली: भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब गायों के संरक्षण के लिए ‘गौ कैबिनेट’ बनाने का फैसला किया है. सीएम शिवराज ने बुधवार को इसका ऐलान किया है. इसको लेकर पहली बैठक 22 नवंबर को होगी.
गायों के संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले इस ‘गौ कैबिनेट’ को पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह और किसान कल्याण विभाग का हिस्सा बनाया जाएगा.
सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है, ‘प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘गौकैबिनेट’ गठित करने का निर्णय लिया गया है. पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे.
उन्होंने आगे लिखा है, ‘पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी.’
इस वर्ष की शुरुआत में, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा चलाए जा रहे गायों के लिए आश्रयों में 180,000 से अधिक गायों को खिलाने के लिए 11 करोड़ रुपये या प्रतिदिन का 1.6 रुपये का आवंटन किया था.
Madhya Pradesh government decides to form a 'Cow Cabinet' for the protection of cows in the state.
Animal husbandry, Forest, Panchayat, Rural Development, Home and Farmer Welfare departments to be a part of the 'Cow Cabinet'. pic.twitter.com/36YuXuXeB8
— ANI (@ANI) November 18, 2020
भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सितंबर 2017 में भारत का पहला गौ सेंचुरी बनाया है जो कि आगर के मालवा में कामधेनु गौ अभ्यारण नाम से है. यह मध्य प्रदेश के गौ संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 32 करोड़ रुपये बना है और भोपाल 190 किमी दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित है. यह सेंचुरी 472 हेक्टेयर्स में फैला है, वित्तीय संकट की वजह से बाद में इसका निजीकरण कर दिया गया.
बता दें के भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों में गायों के संवर्द्धन के लिए राज्यों में जिले और ब्लॉक वार गौशालाएं बनाई गई हैं जिसमें अवारा गायों को संरक्षित किया जा रहा है.