नई दिल्ली: पिछले सप्ताह जारी नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार, पंजाब की 5 प्रतिशत से भी कम आबादी 2021 में अधिक गरीबी में जी रही थी. इसके अलावा, राज्य सरकार के जिला-वार जीडीपी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य में कम आय की असमानता में कमी देखी जा रही है.
इसका अर्थ क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो, जबकि राज्य में बहुत अधिक गरीबी में रहने वालों का प्रतिशत कम है, वैसे ही उन लोगों का प्रतिशत भी है जिन्हें उच्च आय समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है – जिसका अर्थ है कि पंजाब की अधिकांश आबादी बीच में कहीं एक पतली पट्टी में फंसी है.
राज्य में गरीबी के निम्न स्तर के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति से प्रेरित आर्थिक उछाल और उसके बाद बुनियादी ढांचे के निर्माण को जिम्मेदार बताते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब की कृषि पर भारी और निरंतर निर्भरता के कारण अब यह गति कम हो रही है.
यह आंकड़ों में दिखाई देता है कि पूरे राज्य में अधिक गरीबी कम हो गई – 2016 में 5.57 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4.75 प्रतिशत हो गई.
साथ ही नीति आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिक गरीबी – जो कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में मापे गए प्रमुख स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों के अभाव पर आधारित है – इस अवधि के दौरान शहरी पंजाब में मामूली रूप से बढ़ी है.
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शहरी पंजाब में अधिक गरीबी में रहने वालों का अनुपात 2016 में 4.32 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4.76 प्रतिशत हो गया. इसका मतलब है कि 2016 में शहरी पंजाब में रहने वाले प्रत्येक एक लाख लोगों में से कम से कम 4,320 लोग बहुआयामी गरीबी में रह रहे थे. 2021 तक यह संख्या बढ़कर 4,760 हो गई.
उदाहरण के लिए, जालंधर में अधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी 2016 और 2021 के बीच 0.33 प्रतिशत अंक बढ़ गई. अन्य शहरी जिलों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई. लुधियाना में अधिक गरीबी में 0.75 प्रतिशत अंक, रूपनगर में 0.87 प्रतिशत अंक और बठिंडा में 2.41 प्रतिशत अंक की तीव्र वृद्धि हुई.
ये संकेतक पंजाब को 10 मिलियन से अधिक आबादी वाला एकमात्र भारतीय राज्य बनाते हैं जो शहरी गरीबी में वृद्धि को दर्शा रहा है.
पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस, लखविंदर गिल के अनुसार, पंजाब की अधिकांश गरीबी में कमी दशकों पहले हरित क्रांति के दौरान हुई थी और राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं होने के कारण इसका प्रभाव कम हो गया है.
गिल ने बताया, “हरित क्रांति पंजाब में एक प्रमुख गेम चेंजर थी.” “विभिन्न विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि इससे न केवल पंजाब में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हुई, बल्कि सरकार को अत्याधुनिक सड़क नेटवर्क बनाने, ग्रामीण पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निर्माण आदि पर पैसा भी खर्च हुआ.”
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “इसलिए, आज पंजाब में अधिक गरीबी का निम्न स्तर लगभग तीन-चार दशक पहले किए गए प्रयासों का परिणाम है.”
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संरचनात्मक परिवर्तन का अभाव
पंजाब के अधिक समृद्ध, अधिक शहरी जिलों में गरीबी उन्मूलन रिवर्स गियर में क्यों चल रहा है? इसका जवाब राज्य के संरचनात्मक परिवर्तन (या उसकी कमी) में निहित है, जिसकी विशेषता भूमि की कमी है जो कृषि से अधिक आय उत्पन्न करने की राज्य की क्षमता को कम कर देती है.
2022 में दिप्रिंट की एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला था कि कैसे कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, पंजाब उद्योगों के लिए एक समृद्ध भूमि नहीं बन सका. यह सभी जिलों में आय समानता के उच्च स्तर को समझा सकता है.
दिप्रिंट की जिलेवार प्रति व्यक्ति जीडीपी डेटा की गणना से पता चलता है कि राज्य में असमानता – जैसा कि गिनी गुणांक नामक तकनीकी माप में दिखाया गया है – 2019-20 में लगभग 0.11 थी. 0 का गिनी गुणांक पूर्ण समानता को दर्शाता है और 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है.
इसका मतलब यह है कि पंजाब में लोगों की आय का स्तर लगभग समान होने की संभावना है, चाहे वे कहीं भी रहें क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या गुरुग्राम जैसे कोई महानगर नहीं हैं जो उच्च आय अर्जित करने की संभावना बढ़ा सकें.
गिल का मानना था कि राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था को कृषि से उद्योगों या उच्च-मूल्य वाली सेवाओं की ओर ले जाने की क्षमता की कमी के कारण आय के लिए कृषि पर कम निर्भर क्षेत्रों में गरीबी संकेतकों में उलटफेर हुआ है.
उन्होंने तर्क दिया, “कृषि से परे आय उत्पन्न करने में राज्य की असमर्थता ही वो कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि पंजाब में गरीबी उलट गई है.”
गिल ने कहा, “तीनों क्षेत्र (कृषि-उद्योग-सेवाएं) एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं. अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो रही है और सबसे बढ़कर, कृषि के मशीनीकरण ने उन नौकरियों की संभावना को भी खत्म कर दिया है जो गरीब पैसा कमाने के लिए कर सकते थे.”
2011-12 में द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति जैसी अन्य उपयोगिताओं का विनिर्माण, निर्माण और उत्पादन शामिल है, ने राज्य के कुल उत्पादन में 25.4 प्रतिशत का योगदान दिया, जो 2022-23 तक मामूली गिरावट के साथ 25.15 प्रतिशत हो गया.
पिछले दशक (2012-13 से 2022-23) में पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि औसतन 4.7 प्रतिशत रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.7 प्रतिशत है.
वहीं, कृषि क्षेत्र, जो राज्य की आय में 30 प्रतिशत का योगदान देता है, राष्ट्रीय औसत 3.9 प्रतिशत के मुकाबले केवल 2.2 प्रतिशत बढ़ा है. इस अवधि में सेवा क्षेत्र में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत 6.4 प्रतिशत से भी धीमी है.
करीब से देखने पर यह भी पता चलता है कि नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में सूचीबद्ध 12 उप-संकेतकों में से पांच में पंजाब में अभाव में मामूली वृद्धि देखी गई है.
आवास में कमी – ऐसे घर में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी जिसमें “फर्श प्राकृतिक सामग्री से बना है, या छत या दीवार प्राथमिक सामग्री से बनी है” – 2016 में 19.3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 22 प्रतिशत हो गई.
इसी तरह, मातृ स्वास्थ्य से वंचित महिलाओं की हिस्सेदारी (जिन्हें हाल के जन्म के लिए कम से कम चार प्रसवपूर्व देखभाल नहीं मिलीं या सबसे हालिया प्रसव के दौरान चिकित्सा सहायता नहीं मिली) 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 14.24 प्रतिशत हो गई.
इसके अलावा राज्य में बैंक खाते, स्कूल में उपस्थिति और पीने के पानी (ग्राफिक देखें) के मामले में भी इसी अवधि के दौरान वृद्धि देखी गई.
गिल ने निष्कर्ष निकाला, “या तो राज्य एक और हरित क्रांति करे या अपने औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को ठीक करे, वही गरीबी को बढ़ने से रोक सकता है.”
हालांकि, पंजाब यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर उपिंदर साहनी ने कहा, नीति आयोग का गरीबी सूचकांक डेटा अकेले यह परिभाषित नहीं करता है कि पिरामिड के निचले भाग में कौन है. उन्होंने कहा, ”पंजाब की गरीबी संख्या की गहन जांच की ज़रूरत है.”
उन्होंने कहा, “यह पीढ़ियों से कम विकसित राज्यों से शारीरिक श्रम को आकर्षित करता रहा है, लेकिन डेटा से हम नहीं जानते कि बहुत अधिक गरीबी में वृद्धि से कौन प्रभावित है. निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह आकलन करने की जरूरत है कि क्या गरीबी पंजाब में पलायन करने वालों को प्रभावित कर रही है या क्या यह पूरे राज्य को प्रभावित कर रही है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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