शिमला, 12 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को उस आधिकारिक पत्र को वापस ले लिया, जिसमें हमीरपुर के एक शिक्षा अधिकारी ने सरकारी स्कूलों में आयोजित जादू शो से अर्जित आय का 30 प्रतिशत हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए कहा था।
इस पत्र की विपक्षी भाजपा ने कड़ी आलोचना की, जिसके कारण सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा, हमीरपुर ने शो आयोजित करने के लिए मांगी गई अनुमति के जवाब में मंगलवार को पत्र जारी किया।
सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित पत्र में कहा गया कि अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि प्राप्त राजस्व का 30 प्रतिशत हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा जाएगा तथा शो के माध्यम से राज्य में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान तथा अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाएगी।
राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आदेश वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस तरह के फैसले राज्य की छवि खराब कर रहे हैं।
शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि राज्य के वित्तीय दिवालियेपन के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है।
उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हिमाचल सरकार को शासन चलाने के लिए मंदिरों से पैसे लेने पड़ रहे हैं और केंद्रीय योजनाओं के पैसे को अन्यत्र इस्तेमाल करना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि अब तो उसने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसे जुटाने के वास्ते स्कूलों में जादू के शो आयोजित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘यदि स्थिति इतनी दयनीय है तो सरकार को राज्य सचिवालय के बाहर एक दान पेटी रखनी चाहिए ताकि लोग कुछ दान कर सकें।’’
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उक्त पत्र पढ़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘पत्र को तुरंत वापस ले लिया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि भविष्य में ऐसा न हो।’’
भाषा शफीक नेत्रपाल
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