जयपुर, 27 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार भूखंडों का पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगी और नयी प्रक्रिया में आवेदक को एक महीने में पट्टा मिलेगा। नगरीय विकास व स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने यह जानकारी दी।
खर्रा शुक्रवार रात विधानसभा में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (मांग संख्या-39) एवं स्वायत्त शासन विभाग (मांग संख्या-40) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके आवेदक को 30 दिन में पट्टा देना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पट्टे के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में संबंधित निकाय आवेदन के 30 दिन के भीतर आवेदक को पट्टा जारी करेगा या निरस्त करेगा।
उन्होंने कहा कि आवेदन में कोई कमी-खामी होने पर नगरीय निकाय एक सप्ताह की अवधि में उसकी जानकारी आवेदक को देगा। उन्होंने कहा कि पट्टा निरस्त होने की स्थिति में आवेदक प्रशासनिक अधिकारियों की समिति के समक्ष पुनः आवेदन कर सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर गलत तरीके से पट्टा निरस्त करना पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि सफाईकर्मी भर्ती को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा और राज्य के प्रमुख शहरों में इसी वर्ष से 500 ई-बसें संचालित की जाएंगी।
सदन ने चर्चा के बाद नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
भाषा पृथ्वी पारुल अमित
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