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नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार अगले महीने से घरेलू खपत और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए पानी के बिलों पर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) को शत प्रतिशत माफ कर देगी जो यहां के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।
यह छूट योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगी जिससे सरकारी भवनों और कार्यालयों के अलावा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के लगभग 29 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
निजी स्कूलों और अस्पतालों समेत वाणिज्यिक प्रतिष्ठान इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
वर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘यह इस सरकार की पहली और आखिरी एलपीएससी छूट योजना है। यह केवल दो श्रेणियों के लिए है, वाणिज्यिक श्रेणी पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। हर कॉलोनी में लगाये जाने वाले जन जागरूकता शिविरों में डीजेबी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले का पूरे ध्यान से अध्ययन किया जाएगा।’’
वर्मा के अनुसार, घरेलू श्रेणी के अंतर्गत पानी के बिलों में देय 16,068 करोड़ रुपये में से 11,069 करोड़ रुपये विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में हैं, जबकि शेष मूल राशि है।
अपनी बोर्ड बैठक में, डीजेबी ने पानी के बिलों पर चक्रवृद्धि ब्याज को पांच प्रतिशत प्रति बिलिंग चक्र से घटाकर दो प्रतिशत प्रति बिलिंग चक्र करने का भी निर्णय लिया।
भाषा राजकुमार नरेश
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