‘मेज़बान सरकार से समर्थन की कमी’ — अफगान दूतावास के ऑपरेशन बंद करने के तीन मुख्य कारण

नई दिल्ली में अफगान दूतावास का संचालन एक अक्टूबर को बंद हो जाएगा. ऐसा करने के लिए जो कारण बताए गए उनमें ‘अफगानिस्तान के हितों की पूर्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता, कर्मियों में कमी’ शामिल है.

नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास की फाइल फोटो | एएनआई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास ने तीन मुख्य कारणों का हवाला देते हुए एक अक्टूबर से अपना संचालन बंद करने का फैसला किया है — मेज़बान (भारतीय) सरकार से समर्थन की कमी, अफगानिस्तान के हितों की सेवा करने की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता, कर्मियों और संसाधनों में कमी.

दूतावास ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा, “इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह बेहद अफसोस के साथ है कि हमने मेज़बान देश को मिशन के संरक्षक अधिकार के हस्तांतरण तक अफगान नागरिकों के लिए आपातकालीन कांसुलर सेवाओं के अपवाद के साथ मिशन के सभी कार्यों को बंद करने का कठिन फैसला लिया है.”

बयान में “मेज़बान सरकार से महत्वपूर्ण समर्थन की उल्लेखनीय अनुपस्थिति” पर जोर दिया गया है, जिसने अपने कर्तव्यों को “प्रभावी ढंग से” पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है.

दिप्रिंट ने सबसे पहले 28 सितंबर को दूतावास के बंद होने की खबर दी थी. यह पता चला है कि मिशन ने विदेश मंत्रालय (एमईए) को एक पत्र भेजकर 30 सितंबर तक सभी कार्यों को स्थायी रूप से बंद करने का इरादा बताया था.

दूतावास काबुल में पिछली लोकतांत्रिक सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिकों द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे 2021 में तालिबान शासन ने उखाड़ फेंका था.

विदेश मंत्रालय को भेजे गए कथित ‘नोट वर्बेल’ की एक प्रति के अनुसार, जिसे दिप्रिंट ने हासिल किया है और इसकी पिछली रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है, अफगान दूतावास ने लिखा है, “गहरे अफसोस के साथ है कि अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के दूतावास को सम्मानित लोगों को सूचित करना चाहिए विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण, हम सितंबर 2023 के अंत तक सभी कार्यों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर हैं.”

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कर्मचारियों और वाणिज्य दूतावासों पर प्रभाव

अफगान लोकतांत्रिक सरकार और तालिबान शासन के बीच सत्ता संघर्ष उभरने के महीनों बाद दूतावास को बंद किया गया है.

दूतावास ने कथित तौर पर धन की कमी के कारण पिछले सप्ताह 11 भारतीय कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया था. दिप्रिंट ने शुक्रवार को खबर दी थी कि दिल्ली दूतावास बंद होने के बावजूद मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावास खुले रहेंगे.

शनिवार को अपने बयान में दूतावास ने अपने राजनयिकों के बीच किसी भी आंतरिक संघर्ष से इनकार किया, लेकिन मिशन को बंद करने के इरादे के संबंध में विदेश मंत्रालय के साथ पहले के संचार की “प्रामाणिकता” की पुष्टि की है.

बयान में कहा गया है, “यह संचार हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया और बंद करने वाले कारकों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है.”

दूतावास ने अपने बयान में उन वाणिज्य दूतावासों की भी आलोचना की, जो दिल्ली दूतावास के बंद होने के बाद मौजूदा शासन की राह पर चल सकते हैं.

इसने ये भी कहा, “दूतावास यह भी स्वीकार करता है कि इस फैसले की गंभीरता को देखते हुए, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें काबुल से समर्थन और निर्देश प्राप्त होते हैं जो हमारी वर्तमान कार्रवाई से भिन्न हो सकते हैं.”

बयान में कहा गया, “अफगानिस्तान का दूतावास कुछ वाणिज्य दूतावासों की गतिविधियों के संबंध में एक स्पष्ट बयान देना चाहता है. हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन वाणिज्य दूतावासों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई वैध या निर्वाचित सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है और बल्कि एक अवैध शासन के हितों की पूर्ति करती है.”

मिशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे वाणिज्य दूतावासों की गतिविधियां “अफगानिस्तान के वैध अधिकारियों द्वारा समर्थित सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं”. इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से संचालित की जाने वाली ऐसी गतिविधियां राजनयिक प्रतिनिधित्व के स्थापित मानदंडों के विपरीत हैं.

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

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