तिरुवनंतपुरम, तीन अगस्त (भाषा) केरल के स्कूलों में लैंगिक रूप से तटस्थ पोशाक लागू करने को लेकर छिड़ी बहस के बीच राज्य सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसने बच्चों पर कोई विशेष पोशाक नियम लागू करने का फैसला नहीं लिया है।
सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने यहां कहा कि ऐसी पोशाक जो व्यापक रूप से स्वीकार्य होती है और बच्चों के लिए आरामदायक होती है, वही समाज में मान्य होती है।
उन्होंने कहा कि लैंगिक तटस्थता की अवधारणा कुछ ऐसी है जिस पर केरल में व्यापक रूप से बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पाठ्यपुस्तकों का लैंगिक आडिट करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लैंगिक तटस्थ पोशाक को प्रबंधन द्वारा कुछ स्कूलों में स्वेच्छा से लागू किया गया है और जनता एवं मीडिया द्वारा इसका तहे दिल से स्वागत किया गया है।
मंत्री ने कहा कि यह समझा जाता है कि इस तरह के निर्णय को लागू करने वाले स्कूलों में बच्चों या अभिभावकों की ओर से कोई शिकायत नहीं है।
शिवनकुट्टी ने कहा, ‘‘लेकिन, सरकार इसे लागू करने पर जोर नहीं दे रही है। हमने स्कूलों में कोई विशिष्ट पोशाक नियम लागू करने का निर्णय नहीं लिया है।’’
राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा हाल ही में राज्य के सभी लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूलों को सह-शिक्षा स्कूलों में बदलने का निर्देश देने के संबंध में, उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार सत्ता में आने के बाद पहले ही 21 शैक्षणिक संस्थानों को मिश्रित स्कूलों में परिवर्तित कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि जो स्कूल अभिभावक-शिक्षक संघ और संबंधित स्थानीय निकायों की सहमति से सह-शिक्षा की स्थिति के लिए आवेदन करते हैं, वहां आवश्यक निरीक्षण करने के बाद उन्हें मिश्रित संस्थान बनाया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रथम वर्ष उच्च माध्यमिक कक्षाएं, आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 25 अगस्त को शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि आवंटन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होंगी।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय आवंटन में देरी के कारण राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट से 126 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। शिवनकुट्टी ने यह भी कहा कि 3 जनवरी, 2023 से कोझीकोड में पांच दिवसीय स्कूली युवा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
भाषा अमित नरेश
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