तिरुवनंतपुरम, 27 सितंबर (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को यहां कहा कि राज्य सरकार विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के हस्ताक्षर नहीं करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
विजयन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विधानसभा द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद पारित आठ विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि हालांकि ये विधेयक लंबे समय बाद भी कानून नहीं बन पाये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर केवल कानूनी रास्ता अपना सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन की राय ली है कि क्या राज्यपाल के पास विधेयकों को मंजूरी दिये बिना अनिश्चितकाल तक रोकने का अधिकार है।
विजयन ने कहा, ‘‘सरकार उच्चतम न्यायालय में जाने की और मामले में पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल की सेवा लेने पर विचार कर रही है।’’
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल खान का रवैया औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है।
भाषा वैभव माधव
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