नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के एक नये एकीकृत पोर्टल का उद्घाटन किया, जिस पर राज्य सरकार के 50 विभागों की 180 नयी वेबसाइट की होस्टिंग होगी। केजरीवाल ने कहा कि ये वेबसाइट सर्वर प्रणाली के बजाय क्लाउड स्टोरेज पर आधारित होंगी, ताकि वेबसाइट क्रैश होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी तथा उपभोक्ताओं के लिए इनका इस्तेमाल सुगम होगा।
मुख्यमंत्री ने जिन विभागों की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है, उनमें परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग आदि शामिल हैं।
केजरीवाल ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, ‘‘50 विभागों की 180 वेबसाइट को दिल्ली सरकार के एक पोर्टल पर जगह दी गयी है। पुरानी वेबसाइट पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित थीं और ज्यादा सुगम नहीं थीं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अब हमने ‘क्लाउड स्टोरेज’ को अपनाया है और सर्वर प्रणाली को खत्म कर दिया है। ‘सर्वर क्रैश’ होने की समस्या अब नहीं होगी। इन वेबसाइट में नवीनतम प्रौद्योगिकी, बैंडविथ और अन्य सुविधाएं हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इन वेबसाइट के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) भविष्य की प्रौद्योगिकी है तथा यह देखना है कि सेवाओं को लोगों के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
उन्होंने आईटी विभाग को उसके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि इन सभी वेबसाइट को दिल्ली सरकार के एक पोर्टल में एकीकृत किया गया है और जो इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाएगा।
राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को किये जाने की वजह के बारे में उन्होंने कहा कि पुराना पोर्टल 2008 में विकसित किया गया था और यह उस समय उपलब्ध तकनीक पर आधारित था।
केजरीवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक ने चीजों को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बना दिया है और नया पोर्टल इसे प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन बदलावों से इन वेबसाइट की सर्वर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस पहल के महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह था कि कोविड महामारी के दौरान जब सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए कुछ पहल की घोषणा की, तो ‘ट्रैफिक लोड’ (उपयोगकर्ताओं की अधिक संख्या) के कारण वेबसाइट क्रैश हो गईं।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति फिर से पैदा नहीं होगी, क्योंकि अब साइट को चलाने के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ होगी।
उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) भविष्य की एक तकनीक है और दिल्ली सरकार हमेशा इस बात पर विचार करने का प्रयास करेगी कि दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वह अपने कामकाज में प्रौद्योगिकी को कैसे शामिल कर सकती है।
दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश गहलोत ने पोर्टल लॉन्च को ‘बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम’ करार दिया।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की बढ़ती मांग ने पुरानी तकनीक और अप्रचलित सर्वर के कारण वेबसाइट को इस्तेमाल के योग्य बनाए रखना मुश्किल बना दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘वेबसाइट अब मोबाइल, टैबलेट और वेब ब्राउज़र जैसे विभिन्न उपकरणों पर जनता के लिए सहज रूप से सुलभ हैं। यह सरकारी सेवाओं को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हम राजधानीवासियों को सर्वसुलभ उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
गहलोत ने कहा कि पुरानी वेबसाइट को 15 साल पहले अद्यतन किया गया था और उन पर अक्सर दिक्कतें आने का जोखिम था। उन्होंने कहा कि लेकिन नयी वेबसाइट पर दबाव बढ़ने के बाद भी वे ठप नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि इनमें नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ है।
भाषा सुरेश वैभव
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