बेंगलुरु, एक अप्रैल (भाषा) कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य के वन क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त सभी अवैध खनन गतिविधियों की व्यापक जांच करने के लिए परिवहन, बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया को नियुक्त किया गया है।
अदालत को बताया गया कि कटारिया अवैध गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ बृहस्पतिवार को वानीविलास सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन रामास्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी, 2022 को राज्य को वन क्षेत्रों में खनन परमिट के अवैध आवंटन की जांच करने के लिए प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
कटारिया के पास राज्यभर में अवैध खनन से संबंधित विभिन्न मंजूरी की जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय होगा।
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देवेंद्र प्रशांत
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