हैदराबाद, चार अगस्त (भाषा) कालेश्वरम परियोजना की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने पाया है कि पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के शासनकाल में निर्मित इस परियोजना में कथित अनियमितताओं के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राज्य के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के सारांश पर एक ‘पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन’ दिया।
उन्होंने बताया कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राव परियोजना में इसकी योजना और निर्माण से लेकर परियोजना का हिस्सा रहे बैराजों के संचालन और रखरखाव तक अनियमितताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।
सूत्रों ने बताया कि आयोग ने केसीआर के भतीजे और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव पर भी उंगली उठाई है।
पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव लोगों के बीच केसीआर के नाम से लोकप्रिय हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि विशेषज्ञों की एक समिति ने कालेश्वरम परियोजना को आगे न बढ़ाने की सलाह दी थी, लेकिन बीआरएस सरकार ने जानबूझकर रिपोर्ट को दबा दिया।
सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने रिपोर्ट का 60 पृष्ठों का सारांश तैयार किया है। पूरी रिपोर्ट 665 पृष्ठों की है।
सारांश में केसीआर का नाम 32 बार, हरीश राव का 19 बार और पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र का नाम पांच बार आया है। राजेंद्र अब भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं।
सूत्रों ने दावा किया कि रिपोर्ट में बीआरएस शासन के दौरान वित्त मंत्री रहे राजेंद्र का रवैया लापरवाही भरा पाया गया है।
न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं पूर्व लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 31 जुलाई को यहां आयोग के कार्यालय में प्रधान सचिव (सिंचाई) राहुल बोज्जा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एक अगस्त को वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने और चार अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल को इसका सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
बीआरएस की तरफ से इस बारे में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।
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प्रशांत वैभव
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