नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) को असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित कर सकती है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है।
एनटीए ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए बुधवार को एक हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने उस जनहित याचिका पर एनटीए से उसका रुख जानना चाहा था, जिसमें सीएलएटी-2024 को न केवल अंग्रेजी बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एनटीए को इस मुद्दे पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था और पूछा था कि जब मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा सकती है तो सीएलएटी के लिए ऐसा क्यों नहीं किया सकता।
एनटीए ने अदालत को सूचित किया कि उसके पास कई भाषाओं में प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और अनुवादकों का एक समूह है।
इसने कहा कि यदि उसे आगामी परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करनी है, तो इसे संभवतः जनवरी 2024 के तीसरे या चौथे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है क्योंकि इसकी तैयारी के लिए कम से कम चार महीने के समय की आवश्यकता होगी।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश
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