जम्मू, 15 नवंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को बेदखली नोटिस जारी करने के खिलाफ उनकी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और उन्हें छह सप्ताह के भीतर पूर्व में आवंटित सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया।
डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष सिंह उन कई नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें जम्मू के गांधी नगर इलाके में सरकारी आवास खाली करने के लिए पिछले महीने संपदा विभाग द्वारा नोटिस दिया गया था।
हालांकि, पूर्व मंत्री ने नोटिस के खिलाफ यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि उन्हें ‘जेड श्रेणी की सुरक्षा’ मिली हुई है। वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली ने पीटीआई-भाषा को बताया कि न्यायमूर्ति संजीव कुमार शुक्ला ने मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
उन्होंने कहा कि अदालत ने पूर्व मंत्री को बंगला खाली करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। संपदा विभाग ने अपने नोटिस में सिंह से 15 नवंबर तक बंगला खाली करने को कहा था। सिंह का पिछले दो दशकों से इस बंगले पर कब्जा है। दो बार के सांसद और तीन बार के विधायक सिंह 2014 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे और पिछली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-भाजपा सरकार में मंत्री थे। यह सरकार जून 2018 में गिर गई थी।
सरकार गिरने के कुछ महीने पहले जनवरी 2018 में कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपियों के समर्थन में एक रैली में भाग लेने पर हंगामे के बाद सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और डीएसएसपी का गठन किया था। चौधरी लाल सिंह ने रैली में अपनी भागीदारी का बचाव करते हुए दावा किया था कि वह ‘‘स्थिति को शांत करने’’ के लिए उसमें गए थे।
सिंह के अलावा, सरकार ने पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें श्रीनगर में अपना आलीशान फेयरव्यू सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन द्वारा उन्हें बेदखली का नोटिस जारी करने से पहले ही 2020 में गुपकर रोड पर अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया।
भाषा आशीष पवनेश
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