नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने वाले परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को अपने सहयोगी सदस्यों को उनके द्वारा सुझाए गए कुछ बदलावों को शामिल करते हुए एक संशोधित मसौदा रिपोर्ट साझा की।
जम्मू-कश्मीर से पांच लोकसभा सदस्य- नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी और भाजपा के जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह, पैनल के सहयोगी सदस्य हैं।
उन्होंने पैनल की पिछली मसौदा रिपोर्ट में कई बदलावों का सुझाव दिया था।
सूत्रों ने कहा कि समिति ने गुरुवार को बैठक की थी और विचार के बाद अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि सुझावों को शामिल करते हुए फिर से तैयार किए गए मसौदे को शुक्रवार को पांच सहयोगी सदस्यों को सौंपा गया।
अपनी आपत्तियों और सुझावों में, सदस्यों ने पैनल से कुछ विधानसभा सीटों को ‘फिर से तैयार’ करने का आग्रह किया था। श्रीनगर की हब्बा कदल सीट और जम्मू की सुचेतगढ़ सीट को लेकर उनके सुझावों को मान लिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि आयोग इंदरवाल विधानसभा सीट का नाम नहीं बदलने पर भी सहमत हो गया है।
जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करती हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं।
सहयोगी सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर नवीनतम मसौदे का जवाब देने के लिए कहा गया है। बाद में आयोग लोगों से सुझाव लेने के लिए मसौदे को सार्वजनिक करेगा।
इसे हाल ही में अपना कार्य पूरा करने के लिए 6 मई तक दो महीने का विस्तार दिया गया था।
भाषा नरेश नरेश उमा
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