रांची, 24 मार्च (भाषा) झारखंड सरकार ने इस मौजूदा वित्त वर्ष में 80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है लेकिन केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि खरीद के लिए वह राज्य को 30 अप्रैल तक की मोहलत दे।
झारखंड विधानसभा में बृहस्पतिवार को प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार ने 2021-22 में 80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है लेकिन यदि 31 मार्च तक धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है तो इसके लिए 30 अप्रैल तक अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है।
उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष भी धान की खरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अवधि बढ़ा दी गई थी।
इससे पहले भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने धान खरीद की धीमी रफ्तार के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया था।
इसके जवाब में प्रभारी मंत्री उरांव ने कहा कि 24 मार्च तक तय लक्ष्य की तुलना में 71.33 प्रतिशत धान की खरीद हो चुकी है।
भाजपा ने राज्य सरकार के दावे को नौटंकी बताया और कहा कि पोर्टल पर 2,55,543 किसान निबंधित हैं जबकि सात मार्च तक 87,513 किसानों से ही धान की खरीद की गई है।
वहीं, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि उनके इलाके के किसान परेशान हैं और धान की खरीद करने वाले अधिकारी कभी नमी तो कभी कम वजन का हवाला देकर किसानों को परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से किसान बिचौलियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं।
अपने जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, “पूरी खरीद व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जा रही है जिससे आने वाले समय में इस तरह की परेशानी दूर हो जाएगी।”
भाषा इन्दु नोमान
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