नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय भारत आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, उस समय देश में बुजुर्गों – जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी – की संख्या कुल जनसंख्या का 20.8 प्रतिशत होने की संभावना है. यह 2022 के हिसाब से दोगुनी (10.8 प्रतिशत) हो जाएगी. यह रिपोर्ट बुधवार को जारी हुई.
UNFPA की ‘हमारे बुजुर्गों की देखभाल: संस्थागत प्रतिक्रिया-इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023’ के अनुसार, 2046 तक बुजुर्गों की आबादी 0-14 साल के बच्चों की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है, जबकि 15-59 साल के लोगों की हिस्सेदारी में गिरावट का अनुमान है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दशकों में अधिकांश राज्यों में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी पर्याप्त होगी. इसमें कहा गया है कि 2036 तक दक्षिणी राज्यों में हर पांच में से एक व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी.
यह रिपोर्ट UNFPA-इंडिया द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (IIPS) के सहयोग से तैयार की गई है, और इसका उद्देश्य भारत में वृद्ध व्यक्तियों की रहने की स्थिति और कल्याण का विश्लेषण करना है.
यह मूल्यांकन IIPS के लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे इन इंडिया (LASI) 2017-18, भारत की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान (2011-2036), और संयुक्त राष्ट्र विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के माध्यमिक डेटा पर आधारित है.
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रिपोर्ट में कहा गया है कि, 2000 से 2022 के बीच भारत की कुल जनसंख्या 34 प्रतिशत बढ़ी, जबकि बुजुर्गों की जनसंख्या 103 प्रतिशत बढ़ी. अनुमान से पता चलता है कि 2022-2050 के दौरान, भारत की कुल जनसंख्या केवल 18 प्रतिशत बढ़ेगी, जबकि वृद्ध जनसंख्या 134 प्रतिशत बढ़ेगी.
रिपोर्ट के पिछले संस्करण की तरह – इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2017 – 2023 का विश्लेषण तीन प्रमुख चुनौतियों पर जोर देता है: महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्तर की विधवापन और संबंधित सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक अभाव और निर्भरताएं होती हैं, ग्रामीण आबादी का एक उच्च अनुपात बुजुर्ग, और ‘बुजुर्गों की उम्र बढ़ना’ शामिल है.
रिपोर्ट जारी करते हुए UNFPA के भारत प्रतिनिधि और भूटान देश के निदेशक एंड्रिया एम. वोज्नार ने कहा कि आकलन से पता चलता है कि बुजुर्ग महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं.
उन्होंने कहा कि वे एक असुरक्षित समूह हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर अलगाव और सामाजिक आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने कहा, “यह व्यापक रिपोर्ट विद्वानों, नीति निर्माताओं, कार्यक्रम प्रबंधकों और बुजुर्गों की देखभाल में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है.”
आगे कहा गया है, “बुजुर्ग व्यक्तियों ने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और वे अपनी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे सर्वोत्तम प्रयासों से कम कुछ भी पाने के हकदार नहीं हैं.”
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सौरभ गर्ग भी विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे और उन्होंने बुजुर्गों के लिए सरकारी प्रयासों के बारे में बात की.
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भारत का एजिंग इंडेक्स
रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी राज्यों – केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना – और हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे चुनिंदा उत्तरी राज्यों में 2021 में राष्ट्रीय औसत 10.1 प्रतिशत की तुलना में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी अधिक है.
इसमें कहा गया है कि यह अंतर 2036 तक बढ़ने की उम्मीद है.
इसमें कहा गया है कि भारत का ‘एजिंग इंडेक्स’, जो जनसंख्या में प्रति 100 बच्चों पर बुजुर्गों की संख्या का माप है, 2021 में 39 था. तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से अधिक था. जैसे पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र में.
रिपोर्ट में कहा गया है, “दक्षिणी और पश्चिमी भारत की तुलना में, मध्य और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों का युवा समूह है, जैसा कि उम्र बढ़ने के सूचकांक से संकेत मिलता है.”
रिपोर्ट में उत्तर-पूर्व का एक समग्र इकाई के रूप में विश्लेषण किया गया है और अलग-अलग राज्यों का डेटा नहीं दिया गया है.
अन्य निष्कर्षों के अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष से अधिक है.
इसमें कहा गया है कि इससे उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं.
UNFPA की रिपोर्ट सिफारिश करती है कि वृद्धावस्था देखभाल में सुधार किया जाए और सरकार अन्य प्रयासों के साथ-साथ बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य, वित्तीय सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाएं और नीतियां लेकर आए.
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‘देखभाल और सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य’
रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर अपने संबोधन में, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव, सौरभ गर्ग ने कहा, “जैसे-जैसे भारत की उम्र बढ़ रही है, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारी बुजुर्ग आबादी को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक देखभाल और सहायता तक पहुंच प्राप्त हो.”
उन्होंने कहा, सरकार ने “कई उपाय किए हैं और बुजुर्ग लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई पहल की खोज कर रही है”.
एनजीओ हेल्पएज इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित प्रसाद ने कहा कि बुजुर्ग लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास करने होंगे.
उन्होंने कहा, “कुछ प्रमुख जरूरतों में आय का स्रोत, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल आदि शामिल हैं. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत बुजुर्ग लोग असंगठित क्षेत्र में हैं और उनके पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है. बहुसंख्यकों को जीवित रहने के लिए कमाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है.”
स्वास्थ्य के मोर्चे पर प्रसाद ने कहा कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बहुत जोर दे रही है. उन्होंने कहा, “लेकिन उनमें से अधिकांश पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, जो बीमा के अंतर्गत कवर नहीं हैं. हम देखते हैं कि लोग इलाज नहीं करा पाने के कारण परेशान रहते हैं. कुछ राज्यों को छोड़कर, प्रशामक देखभाल का विचार अस्तित्वहीन है. स्वास्थ्य के मामले में, सिस्टम में भारी खामियां हैं.”
(संपादन: ऋषभ राज)
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