नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की जलवायु नीति के केंद्र में 140 करोड़ नागरिकों के स्वच्छ ऊर्जा के अधिकार को सुरक्षित करना है।
यादव ने उद्योग मंडल सीआईआई के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकांश देशों की तरह भारत भी जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिमों का सामना कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से भारत पर बढ़ते खतरे का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2025 में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत छठे स्थान पर है।’’
मंत्री ने कहा कि भारत समानता और साझा, लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांतों में विश्वास करता है और इसकी वकालत करता है।
यादव ने कहा कि इन सिद्धांतों के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के प्रयासों को कुल उत्सर्जन में उनके योगदान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्सर्जन को देखते हुए प्राथमिक जिम्मेदारियां उठानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत को एहसास है कि विकासशील देशों के लिए जलवायु संबंधी चिंताएं उनके बहुमूल्य संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास आकांक्षाओं को धीमा कर सकती हैं और आजीविका के अवसरों को प्रभावित कर सकती हैं। एक प्रमुख जलवायु नीति योगदानकर्ता और ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज के रूप में, भारत बहुपक्षीय मंचों पर सीबीडीआर की वकालत करना जारी रखता है।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने जलवायु वित्त वर्गीकरण का मसौदा ढांचा जारी किया है, जिसमें अनुकूलन और शमन के तहत गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा दी गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार भारत की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करने और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना भी तैयार कर रही है।
यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अनुकूलन योजना कुछ महीनों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
भाषा धीरज दिलीप
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