नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग ने शनिवार को घोषणा की कि 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक आर्टिकल की बुकिंग अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी. यह फैसला उस समय लिया गया जब डॉनल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार ने कम कीमत वाले आयात पर लंबे समय से चल रही ड्यूटी-फ्री छूट को वापस ले लिया.
संचार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह रोक सभी अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल पर लागू होगी, सिवाय पत्रों/दस्तावेज़ों और 100 डॉलर तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स के.
यह फैसला 30 जुलाई को अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद आया है. इस आदेश ने de minimis छूट को खत्म कर दिया, जिसके तहत 800 डॉलर तक की वस्तुएं ड्यूटी-फ्री आयात की जा सकती थीं. 29 अगस्त से, अमेरिका के डाक नेटवर्क में आने वाली हर वस्तु पर अब कस्टम ड्यूटी लगेगी. केवल 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम्स ही छूट वाले रहेंगे.
अमेरिकी आदेश के अनुसार, डाक आयात पर ड्यूटी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कैरियर या अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा तय किए गए अन्य “योग्य पक्षों” को वसूलनी और जमा करनी होगी.
हालांकि CBP ने 15 अगस्त को शुरुआती दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन “योग्य पक्षों” की पहचान और ड्यूटी वसूलने की प्रक्रिया अभी तय नहीं हुई है.
अमेरिका जाने वाले पार्सल संभालने वाली एयरलाइंस ने 25 अगस्त के बाद डाक शिपमेंट ले जाने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि उनके पास संचालन और तकनीकी तैयारी की कमी है. इस वजह से इंडिया पोस्ट के पास बुकिंग रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.
“विभाग सभी पक्षों के साथ मिलकर स्थिति पर नज़र रख रहा है. जल्द से जल्द सेवाओं को सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है,” मंत्रालय के बयान में कहा गया.
जिन ग्राहकों ने पहले ही बुकिंग कर दी है और उनकी वस्तुएं रोक वाले दायरे में आती हैं, वे पोस्टेज का रिफंड ले सकते हैं. इंडिया पोस्ट ने कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों, कैरियर्स और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस (USPS) के साथ संपर्क में है ताकि सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सके.
यह रोक क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स और उन लोगों के लिए बड़ी बाधा है जो अमेरिका को पार्सल भेजते हैं. क्योंकि de minimis छूट लंबे समय से डाक व्यापार का अहम हिस्सा रही है. मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही अमेरिकी अधिकारियों से और जानकारी मिलेगी, आगे का अपडेट जारी किया जाएगा.
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