नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत में दुनिया की ‘कौशल राजधानी’ बनने की क्षमता है और उनके मंत्रालय ने एक सरकारी योजना के तहत 31,067 ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए 19 नियोक्ताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, सरकार इन नियोक्ताओं को न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन के साथ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा लाभकारी रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य देगी।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में, सिंह ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए और कौशल विकास में रोजगार मुहैया कराने पर जोर होना चाहिए…हम ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।’
उन्होंने कहा, ‘भारत में दुनिया की कौशल राजधानी बनने की क्षमता है। इस दिशा में, आज पहली बार सरकार और नियोक्ताओं के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।’
उन्होंने देश भर में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को लागू करने के लिए नियोक्ताओं से सुझाव भी मांगे तथा इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और नियुक्ति किए गए कुछ उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
भाषा अविनाश रंजन
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