अमेरिका प्रतिबंधों से बाधित हुई पेयमेंट्स के कारण ईरान में अपने बासमती चावल के बाज़ार को पाकिस्तान के हाथों गंवा सकता है भारत

तेहरान और भारत बार्टर ट्रेडिंग विकल्पों की तरफ देख रहे हैं. भले ही ईरान पाकिस्तान से बासमती चावल का आयात कर रहा हो.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (बाएं) और उनके ईरानी समकक्ष जवाद ज़रीफ़। फोटो: एएनआई

नई दिल्ली: भारत ईरान में बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक के रूप में अपना स्थान खो सकता है और तेहरान ने अब पाकिस्तान से उपज की खरीद शुरू कर दी है, दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.

पहली बार इस दशक में भारत से ईरान के लिए बासमती चावल का निर्यात 2020-21 में राजकोषीय प्रतिबंधों के कारण भुगतान में व्यवधान के कारण काफी गिर गया है. नई दिल्ली और तेहरान अब बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए एक पारंपरिक वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली की खोज कर रहे हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष जवाद ज़रीफ़ के बीच इस मामले पर चर्चा हुई थी. जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पिछले सप्ताह मास्को जाते समय तेहरान में एक स्टॉपओवर किया था.

जब से डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने तेहरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू किया है, तब से भारत और ईरान लगभग एक साल से वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं.

ईरान ने कहा है कि वह उर्वरकों के बदले भारत से बासमती चावल, चीनी और दवाएं खरीदेगा. नई दिल्ली, हालांकि अभी तक अपने फैसले पर अडिग है, ईरानी सरकार के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया.

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सूत्रों ने कहा कि ईरान अब पाकिस्तान से बासमती चावल का आयात कर रहा है, जबकि 1,500 करोड़ रुपये की भारतीय खेप भुगतान के मुद्दों के कारण फंस गई है. सूत्रों ने कहा कि तेहरान ने अब नई दिल्ली से कहा है कि वह यूबीआई बैंक और आईडीबीआई के बैंकिंग चैनलों का उपयोग करके इस निर्णय पर जल्द से जल्द कदम उठाए.

प्रतिबंध और वस्तु विनिमय प्रणाली

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय बैंकों के लिए भुगतान तंत्र को संचालित करना मुश्किल हो गया है, जबकि निर्यातकों को उस बाजार में चावल बेचना मुश्किल हो रहा है.

कुछ निर्यातक, जो दुबई के माध्यम से अपने बासमती चावल की खेप भेजते थे, अब जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आ गए हैं.

भारत सरकार का मानना ​​है कि ईरान के साथ एक पारंपरिक वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली मुश्किल होगी क्योंकि भारत ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत उस बाजार में 1 बिलियन डॉलर का बासमती चावल निर्यात करता है और इसलिए भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक उस मात्रा में उर्वरक खरीदना लागत प्रभावी नहीं होगा.

हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक्सिम बैंक के माध्यम से ईरान तक सीमित क्रेडिट सीमा बढ़ाने के विकल्पों की खोज कर रहा है, ताकि प्रतिबंध हटाने तक भारतीय निर्यात के लिए भुगतान के मुद्दे को सुलझाया जा सके.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय ने कहा, ‘निर्यातकों को चिंता है कि चावल का निर्यात भी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकता है और भुगतान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है.’ ईरान का
बासमती चावल का निर्यात इस साल प्रभावित रहा. बाजार को वापस पाना मुश्किल होगा.

अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों के कारण, भारत ने पिछले साल मई में ईरान से अपना कच्चा आयात शून्य कर दिया. 2019 में, भारत उस देश में बासमती चावल का शीर्ष निर्यातक था, जिसने लगभग 1.6 मिलियन टन की शिपिंग की थी.

ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश पर चीन की नज़र

भारत ने ईरान को स्पष्ट कर दिया है कि वह चाबहार बंदरगाह परियोजना के अगले चरण में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएगा, जब तक कि अमेरिकी प्रतिबंध हैं. तेहरान ने नई दिल्ली को कुछ संबद्ध परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कहा है. मुक्त व्यापार क्षेत्र, आर्थिक परिक्षेत्र और अन्य लॉजिस्टिकल बुनियादी ढांचे शामिल हैं.

भले ही चाबहार बंदरगाह परियोजना अमेरिकी प्रतिबंधों से बच गई थी, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अगले चरण में भाग लेने से कतरा रहे हैं, जो बंदरगाह से ज़ाहेदान के लिए सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में एक रेल लिंक बनाने और ज़ारगंज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क बना रहा है.

ईरानी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘भारत को इन परियोजनाओं को अपने राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखना है, न कि अन्य देशों के प्रिज्म के माध्यम से.’ हम भारत को कम से कम उन सहायक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कह रहे हैं जो बड़े चाबहार परियोजना में फ़ीड करेंगे. कई देश इन परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि भारत आए लेकिन इसमें बहुत देर नहीं होनी चाहिए.’

अधिकारी के अनुसार, भारत को ‘आकर्षक परियोजना में एक प्रमुख भागीदार होने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए’ यहां तक ​​कि चीन नए और अद्यतन ईरान-चीन रणनीतिक साझेदारी सौदे के तहत अरबों डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है.

अधिकारी ने कहा, ‘विश इंडिया ऐसा ही करे … चीन के करीब होने का मतलब यह नहीं है कि हम भारत के खिलाफ हैं.’

चीन-ईरान समझौते से बहु-अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की भी उम्मीद है. इस सौदे के तहत, चीन को स्टॉर्म ऑफ होर्मुज पर एक प्रमुख बंदरगाह विकास परियोजना के निर्माण की उम्मीद है.

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