दुमका (झारखंड), 26 जनवरी (भाषा) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि कोविड से जुड़े लॉकडाउन के दौरान राज्य के मजदूरों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके निदान के लिए सरकार अगले डेढ़ वर्षों के भीतर ‘समग्र प्रवासन नीति’ तैयार करेगी, जिसके लिए ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है।
देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल से मजदूरों का अधिक पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनपर जो बीती, वह पूरा देश जानता है, इसीलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन कराने हेतु ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया गया है, जिस पर राज्य के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के पलायन को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती है और इसी दृष्टि से झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु ‘सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनीशिएटिव’ कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पायलट-प्रोजेक्ट के तौर पर दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले 18 माह के अन्दर झारखण्ड से मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक ‘समग्र प्रवासन नीति’ तैयार की जाएगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी।
सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका की पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर गत 29 दिसंबर को उन्होंने वादा किया था कि गरीब एवं जरुरतमंद दोपहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी 2022 से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जायेगा।
सोरेन ने कहा, ‘‘यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में मुख्यमंत्री सहायता योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब एवं जरुरतमंद दोपहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे भेज दी जायेगी। इस योजना के लिए अभी तक 1,04,000 लोगों ने अपना निबंधन कराया है, जिनमें से 73 हज़ार का आवेदन स्वीकृत हो चुका है।’’
उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षण सामग्रियों को विकसित किया गया है। इसके लिए विभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुए प्रायोगिक तौर पर योजना लागू करने की तैयारी है। इस योजना के परिणाम के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका सीधा लाभ राज्य के उन बच्चों को मिलेगा, जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते थे।
सोरेन ने कहा कि राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की दिशा में सरकार काम कर रही है और इसी दृष्टि से विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के बाद 4142 रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को संस्तुति भेजी जा चुकी है।
किसानों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा धान पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को राज्य सरकार 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दे रही है।
सोरेन ने कहा कि राज्य में सभी के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार सुरक्षित हो सके और सभी को विकास का समान अधिकार और अवसर मिले, सरकार की यह विशेष प्राथमिकता है ।
उन्होंने लोगों से कहा कि हम सभी मिलकर राज्य में स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं और अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वाधिक प्रगति और उन्नति को गति और ऊंचाई प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण करने हेतु ‘झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम- 2021’ लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 885 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 927 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के दैनिक मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 225 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण, कल्याण और उनकी सम्मानजनक आजीविका के लिए सरकार ने फ़ूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को आजीविका सशक्तीकरण के लिए 10 हज़ार रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 14 हज़ार से अधिक महिलाओं को हड़िया दारु निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा जा चुका है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के एक लाख 80 हज़ार सखी मण्डलों को 32 सौ करोड़ की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जा चुकी है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिये बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की इस पहल से दो लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है। राज्य में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी है, राज्य सरकार ने उससे निपटने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। वर्तमान समय में कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रोन मानव जाति को फिर से चुनौती दे रहा है। ऐसे में सतर्क और सावधान रहते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हम तैयार हैं। कोरोना की तीसरी लहर में समय से आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस बाबत सभी चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ राज्य की जनता को इस आपदा से निजात दिलाने के लिए लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि अब तक यह राज्य कोरोना की इस लहर को विकराल रूप धारण करने से रोकने में कामयाब रहा है।
उन्होंने कहा कि जनता से अपेक्षा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का पालन करें और इस लड़ाई में साथ दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली- 2021 का गठन किया है। इसके माध्यम से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम विधेयक, 2021 पारित किया है। विभिन्न माफियाओं और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
भाषा, संवाद, इन्दु सुरेश
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