पटना: बिहार सरकार अब सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर 1 लाख व्यूज के लिए ₹10,000 देगी. बिहार कैबिनेट सचिव मोहम्मद सोहैल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि यह अतिरिक्त भुगतान कैटेगरी-1 में किया जाएगा. किसी रिप्लेसमेंट वीडियो के 30 दिन पूरे होने के बाद यह भुगतान लागू होगा. हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम ₹1 लाख का भुगतान किया जाएगा.
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ऑनलाइन मीडिया अमेंडमेंट रूल्स 2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत बिहार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया रूल्स 2024 के नियम 8(6), 11, 11A और 11B में बदलाव किया गया है और नियम 14A, 14B और 14C जोड़े गए हैं.
सोहैल ने कहा कि अलग-अलग कैटेगरी से जुड़े विस्तृत प्रावधानों वाली अधिसूचना जारी होने के बाद विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी.
ये फैसले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए, जिसमें 13 एजेंडा को मंजूरी दी गई.
कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. इनमें कोसी नहर की अलग-अलग नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन का काम शामिल है. इससे कटिहार और नरपतगंज सहित कई इलाकों में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी.
डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत दूध उत्पादन और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 63 करोड़ 92 लाख 95 हजार रुपये मंजूर किए गए.
कैबिनेट ने बिहार पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को बंद करने की भी मंजूरी दी. यह संस्था काम नहीं कर रही थी और इसमें कोई कर्मचारी भी नहीं था. सोहैल ने कहा कि निगम की सभी देनदारियां पहले ही चुकाई जा चुकी हैं.
एक बड़े बुनियादी ढांचे के फैसले के तहत बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे, छह लेन वाले और पूरी तरह नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को PPP मॉडल पर बनाने की मंजूरी दी गई.
यह एक्सप्रेसवे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर से होकर गुजरेगा.
परियोजना की लागत का अभी आकलन नहीं किया गया है. PPP प्रक्रिया के दौरान इसकी लागत तय की जाएगी. बिहार रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को इसके आसपास की बड़ी जमीन का आर्थिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है.
कैबिनेट ने कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट भी मंजूर की.
पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गया, छपरा, भागलपुर और रोहतास के रोजगार कार्यालयों को अब एक समान रूप से जिला रोजगार कार्यालय के नाम से जाना जाएगा. इनमें से कुछ कार्यालय पहले सब-रीजनल रोजगार कार्यालय के नाम से जाने जाते थे.
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत अब तक 35,000 नलकूपों को मंजूरी दी जा चुकी है और इसके लिए 266 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 11,000 किसानों को निजी नलकूप देने के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं.
तकनीक के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जापानी कंपनी Tayo AI India Private Limited के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता (MOU) करेगा. इसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट से होगी. इसके बाद सरकार सभी विभागों में AI के व्यापक इस्तेमाल पर काम करने की योजना बना रही है.
कैबिनेट ने सहकारी चीनी मिलों के उन इलाकों में प्राइमरी शुगर मिल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को भी मंजूरी दी, जहां संबंधित मिलों को गन्ना पहुंचाया जाता है. इन सोसाइटियों का गठन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की तर्ज पर किया जाएगा.
भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 34 करोड़ 95 लाख 27 हजार 730 रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे 200 MT, 500 MT और 1,000 MT क्षमता वाले गोदामों के जरिए 48,200 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाई जाएगी. सोसाइटियों को 50 प्रतिशत राशि अनुदान और 50 प्रतिशत राशि रिवॉल्विंग कैपिटल के रूप में मिलेगी.
मत्स्य क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने जिला स्तर पर मछुआरा सहकारी संघ बनाने को मंजूरी दी. इसमें दो से पांच जिलों को मिलाकर जिला या प्रमंडल स्तर पर संघ बनाए जा सकेंगे. इसके साथ ही राज्य स्तर पर मछुआरा सहकारी महासंघ बनाया जाएगा. इससे जिला स्तर से राज्य स्तर तक सहकारी व्यवस्था तैयार होगी. (ANI)