नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक के बोर्ड से कहा कि वह संस्थान के निदेशक धीरज शर्मा को या तो निलंबित कर दे या धन के कथित दुरुपयोग के मामले में उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
निदेशक को अगले आदेश तक आईआईएम परिसर क्षेत्र से दूर रहने के लिए भी कहा गया है।
शर्मा के खिलाफ आरोपों में आईआईएम रोहतक की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और 2018-19 से आईआईएम रोहतक के निदेशक को भारी मात्रा में ‘वेरिएबल पे’ (प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक) का भुगतान करने के लिए ऐसे हेरफेर किए गए आंकड़ों का उपयोग करना शामिल है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महीने की शुरुआत में आईआईएम रोहतक में शर्मा के निदेशक के रूप में कार्यकाल के दौरान सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के आदेश दिए थे।
जांच में शर्मा और आईआईएम में भर्ती अन्य कर्मचारियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी शामिल होगा।
शिक्षा मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की गई पड़ताल के बाद शर्मा के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, जिसमें आईआईएम रोहतक में गंभीर अनियमितताएं और सार्वजनिक धन का गंभीर दुरुपयोग पाया गया था।
मंत्रालय ने यह भी पाया कि शर्मा का डिग्री प्रमाण पत्र 2017 से 2022 तक आईआईएम रोहतक के निदेशक के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान मंत्रालय द्वारा बार-बार मांगा गया था, लेकिन आईआईएम रोहतक द्वारा उनके कार्यकाल के अंत तक इसे नहीं भेजा गया था।
केंद्र ने बोर्ड से आईआईएम रोहतक का प्रभार किसी अन्य संकाय सदस्य को सौंपने को भी कहा है, जो संस्थान के वित्तीय मामलों से जुड़ा हुआ नहीं हो।
एक सूत्र ने कहा, ‘‘इस संबंध में एक औपचारिक पत्र आईआईएम रोहतक के बोर्ड के अध्यक्ष जय देव श्रॉफ को भेजा गया है। मंत्रालय ने आईआईएम बोर्ड से 17 मार्च को प्रस्तावित 63वीं बैठक के लिए तय एजेंडे के अनुसार, आईआईएम रोहतक के बोर्ड के सदस्य के रूप में नीरज कंसल के फिर से नामांकन के लिए दिए गए प्रस्ताव को रद्द करने को भी कहा है।’’
सूत्र ने कहा, ‘‘जांच आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज तिवारी द्वारा की जाएगी। उन्हें तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है।’’
भाषा शफीक अमित
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