नई दिल्ली: 2018 में जनवरी महीने में कोहरे की चादर में लिपटी एक तड़के सुबह, पूर्व सेना अधिकारी नरेश धनखड़ ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से छह लोगों की जान ले ली. मुकदमे से पहले ही उन्हें पलवल का “साइको किलर” करार दे दिया गया था, लेकिन उन्हें बाइपोलर साइकोसिस का आधिकारिक निदान भी दिया गया था.
हरियाणा की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने मार्च 2023 में धनखड़ को मौत की सजा सुनाई, उनकी बेगुनाही की दलील को खारिज कर दिया गया और फैसला सुनाया गया कि साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर को पागलपन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है. अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया, जिन्होंने उचित इलाज से सुधार की दलील दी थी.
धनखड़ उन 56 दोषियों में से एक हैं, जिन्हें पिछले 14 महीनों में 26 निचली अदालतों के फैसलों में मौत की सजा सुनाई गई है, जिनमें दिप्रिंट ने अपनी रिसर्च में पाया कि मृत्युदंड देते समय जिन सामग्रियों का मूल्यांकन करने की जरूरत होती है, उन पर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशानिर्देशों पर विचार करने में अदालती प्रक्रिया विफल रही है.
20 मई 2022 को, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले – मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य – ने मृत्युदंड के मामलों में पुनर्वास पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा शमन सामग्री के संग्रह के लिए दिशानिर्देश भी दिए.
फैसले में कहा गया कि सुधार की संभावना का आकलन करने के लिए अदालतों को जेल में दोषी के आचरण के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर भी विचार करना चाहिए. इसमें कहा गया है कि दोषी की सोशल बैकग्राउंड, उम्र, पढ़ाई, उनके जीवन में अनुभव किया गया कोई भी आघात और पारिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
हालांकि, पिछले 14 महीनों में निचली अदालतों द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड के फैसलों की जांच एक अलग तस्वीर पेश करती है.
इनमें से 89 प्रतिशत मामलों में, निर्णयों में मिसाल के तौर पर मनोज फैसले का उल्लेख नहीं किया गया. इसके अतिरिक्त, 92 प्रतिशत मामलों में, ट्रायल कोर्ट ने दोषियों के लिए मनोवैज्ञानिक और मानसिक मूल्यांकन रिपोर्ट का अनुरोध नहीं किया.
जिन दो मामलों में ऐसी रिपोर्ट मांगी गई थी, ट्रायल कोर्ट सजा के फैसले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने में विफल रहे.
इसके बजाय, देश भर में कई अदालतें अभी भी मृत्युदंड को उचित ठहराने के लिए अपराध की क्रूरता पर असंगत रूप से जोर दे रही हैं. कुछ निर्णयों में दोषी के चेहरे पर पश्चाताप न होने या मौत की सजा देने के लिए एक निवारक के रूप में मृत्युदंड का उपयोग करने का भी हवाला दिया गया.
दिप्रिंट से बात करते हुए, दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) में कानून के प्रोफेसर और एनएलयू के आपराधिक न्याय कार्यक्रम, प्रोजेक्ट 39ए के कार्यकारी निदेशक, अनूप सुरेंद्रनाथ ने कहा कि मृत्युदंड के मामलों में सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और ट्रायल कोर्ट के मौत की सजा के आदेशों के बीच “लगातार बढ़ता अंतर” है.
उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि वे लगभग समानांतर ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं और ट्रायल कोर्ट उन बदलावों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल या उसके आसपास मौत की सजा में लाए हैं.”
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26 में से 24 मामलों में कोई मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट नहीं मांगी गई
मनोज फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियुक्तों के मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी.
फैसले में कहा गया, “इससे अपराध करने के समय आरोपी व्यक्ति की मानसिक स्थिति (या मानसिक बीमारी, यदि कोई हो) के साथ निकटता (समयरेखा के संदर्भ में) स्थापित करने में मदद मिलेगी और कम करने वाले कारकों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा.”
अदालत ने 1980 के बचन सिंह फैसले का हवाला दिया, जिसने मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन इस शर्त पर कि इसे केवल “दुर्लभतम” मामलों में ही लागू किया जा सकता था. बचन सिंह फैसले में अदालतों से ऐसी परिस्थितियों को कम करने पर विचार करने का भी आग्रह किया गया था, जैसे कि आरोपी का मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान होना या किसी और के दबाव या प्रभुत्व में काम करना.
इसके अलावा, इसमें यह मूल्यांकन करने पर जोर दिया गया था कि क्या “आरोपी की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया.”
मनोज के फैसले में कहा गया कि इस तरह के मूल्यांकन से अदालत को जेल में आरोपियों की प्रगति और उनके पुनर्वास की क्षमता का पता लगाने में भी मदद मिलेगी.
सुरेंद्रनाथ ने बताया कि मनोज के फैसले के बाद, सामग्रियों के तीन प्रमुख सेट हैं जिन पर सजा सुनाने वाली अदालत को विचार करना चाहिए.
पहला, मौत की सज़ा के लिए अपने मामले का समर्थन करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान किया गया साक्ष्य है.
दूसरा, अदालत को आरोपी की मानसिक स्थिति पर दो आवश्यक रिपोर्ट का अनुरोध करना चाहिए – एक जेल से जिसमें कैद के दौरान उसके जीवन और व्यवहार का विवरण हो, और दूसरा आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में एक स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से.
अंत में, बचाव पक्ष द्वारा शमन जांचकर्ता द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर “शमन जांच रिपोर्ट” प्रस्तुत की जानी चाहिए.
हालांकि, दिप्रिंट द्वारा 26 सजा आदेशों के मूल्यांकन से पता चला कि 24 मामलों में, ट्रायल कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की रिपोर्ट नहीं मांगी थी. 56 मौत की सज़ाओं में से किसी में भी शमन अन्वेषक द्वारा प्रस्तुत शमन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई.
सुरेंद्रनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि मनोज के फैसले का यह पहलू यह सुनिश्चित करना है कि “जब अभियोजन पक्ष मौत की सजा चाहता है तो सजा प्रक्रिया में निष्पक्षता की कुछ झलक हो.”
दो अपवाद लेकिन सीमित पालन
26 मामलों में से दो ऐसे थे जो सामने आए. अलग-अलग जजों द्वारा ये दोनों फैसले सोनीपत की सत्र अदालत द्वारा पारित किए गए. एक ‘ऑनर किलिंग’ का मामला था जिसमें 29 मई 2023 को दो लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, और दूसरा बलात्कार और हत्या का मामला था जिसमें 19 दिसंबर 2022 को दो लोगों को मौत की सजा दी गई थी.
प्रत्येक ने मनोज फैसले का हवाला दिया और जिला जेल, सोनीपत के अधीक्षक और जिला परिवीक्षा अधिकारी, सोनीपत से संबंधित दोषियों के व्यवहार के बारे में रिपोर्ट मांगी. इसके अतिरिक्त, उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीजीआईएमएस), रोहतक के मनोरोग विभाग से मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन का अनुरोध किया था.
हालांकि, यह सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन की उनकी सीमा थी. दोनों निर्णयों में यह उल्लेख नहीं किया गया कि अदालत रिपोर्टों को कैसे ध्यान में रख रही हैं या निर्णय लेने में उनकी भूमिका क्या है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सलेंदर सिंह द्वारा पारित पहले फैसले में, अदालत ने कहा कि “मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों दोषी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और वे किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं और किसी भी मनोरोग दवा का संकेत नहीं दिया गया है.” हालांकि, इसके बाद की परिस्थितियों को कम करने और बढ़ाने की स्थिति के मूल्यांकन पर चर्चा में रिपोर्ट शामिल नहीं है.
दिलचस्प बात यह है कि सजा के दो आदेशों में दो पैराग्राफ, जिनमें अभियुक्तों की ओर से दलीलों का विवरण दिया गया है, शब्द दर शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं. यह इस तथ्य के बावजूद है कि आदेश दो अलग-अलग न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गए थे, और अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व अलग-अलग अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था.
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क्या ट्रायल कोर्ट ने अपना कर्तव्य पूरा किया?
मनोज केस में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट को मौत की सजा के मामलों में सक्रिय रूप से कम करने वाली परिस्थितियों की तलाश करनी चाहिए. इसने ऐसी जानकारी एकत्र करने के लिए दिशानिर्देश भी प्रदान किए.
हालांकि, 56 मौतों की सज़ाओं के दिप्रिंट के विश्लेषण से पता चला कि ट्रायल कोर्ट ने केवल चार मामलों में विशिष्ट सजा सामग्री का अनुसरण किया, जिसमें कुल मिलाकर 13 मौत की सज़ाएं थीं.
सजा सामग्री अपराधी के इतिहास, अपराध की परिस्थितियों और कम करने या बढ़ाने वाले कारकों को संदर्भित करती है. इसे दोषसिद्धि के बाद सजा की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाता है और न्यायाधीश को उचित सजा निर्धारित करने में मदद मिलती है.
इनमें से एक मामला पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में 5 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या का था, जिसके लिए एक विशेष अदालत ने इस साल जून में दो लोगों को मौत की सजा सुनाई थी.
इस मामले में, अदालत ने विशेष सुधार गृह, झाड़ग्राम के अधीक्षक से एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें जेल या सुधार गृह के अंदर “दोनों दोषियों की बीमारियों या अस्थिर व्यवहार” के बारे में जानकारी मांगी गई. इसमें यह भी पूछा गया कि क्या उनके द्वारा कोई काम किया गया था और जेल या सुधार गृह के अंदर के मामलों में उनकी भागीदारी के बारे में भी पूछा गया था.
इसी तरह, पहले जिक्र किए गए सोनीपत के दो मामलों में, संबंधित न्यायाधीशों ने जेल अधीक्षक और परिवीक्षा अधिकारी से मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अलावा रिपोर्ट मांगी थी. हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्णयों में यह नहीं बताया गया कि मृत्युदंड देने के पक्ष में निर्णय लेते समय इन रिपोर्टों पर कैसे या कैसे विचार किया गया.
चौथे फैसले में एक आतंकी साजिश का मामला शामिल था जिसके कारण सात मौत की सजा हुई. हालांकि, इस मामले में, अदालत ने अभियोजन पक्ष से केवल आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया. इस मामले में, अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि मौत की सज़ा देने के लिए अदालत के तर्क का आधार बनी.
गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में लखनऊ की एक अदालत ने पिता और पुत्र की दोहरी हत्या के लिए दो लोगों को मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, आरोपी पर सामग्री मांगने के बजाय, अदालत ने पीड़ित की पत्नी की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया.
अदालत ने दावा किया कि जब अधिकारियों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध पते पर पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उसने संपत्ति बेच दी और घटना के तुरंत बाद वहां से चली गई.
अदालत ने तब कहा: “यह स्वाभाविक है कि जिस परिवार में पिता और इकलौते बेटे की दिनदहाड़े नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाए, उस परिवार की बाकी महिला सदस्यों की भय की स्थिति अकल्पनीय होगी. इसीलिए वह दिए गए पते के अलावा किसी अन्य जगह पर रहने लगी होगी जहां आरोपी का डर उसे नहीं सता सके.”
सुधार के सवाल
मनोज फैसले में कहा गया था कि बचन सिंह फैसले ने अदालतों को कई प्रमुख पहलुओं का आकलन करने का काम सौंपा था, जिनमें शामिल है कि: आरोपी “हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा क्योंकि यह समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा” और आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना है.
अहम बात यह है कि 1980 के फैसले में यह शर्त लगाई गई थी कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने वाले साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे कि आरोपी इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है.
दूसरे शब्दों में, मनोज के फैसले ने मृत्युदंड की मांग करते समय सुधार की संभावना दिखाने के लिए सबूत पेश करने के अभियोजन पक्ष के कर्तव्य को दोहराया.
हालांकि, 26 मामलों में से, अभियोजन पक्ष ने केवल चार मामलों में ऐसे सबूत पेश किए। और इनमें से तीन मामलों में, सबूत केवल अभियुक्तों के पूर्व आपराधिक इतिहास से संबंधित थे.
इसके विपरीत, इन मामलों में बचाव पक्ष के वकीलों ने अभियुक्तों के लिए संभावित शमन कारकों को उजागर करने का प्रयास किया. उदाहरण के लिए, बचाव पक्ष के वकील ने कम से कम 12 दोषियों की कम उम्र और 14 की निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को कम करने वाले कारकों के रूप में उद्धृत किया. इसके अलावा, 12 दोषियों ने तर्क दिया कि वो आश्रित हैं, और 18 ने मौत की सजा के खिलाफ दलील देने के लिए आपराधिक इतिहास नहीं होने का हवाला दिया.
हालांकि, अदालत ने अक्सर परिस्थितियों को अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया, या कई मामलों में उन पर विचार करने में भी विफल रही.
फिर, कम से कम चार दोषियों के लिए, बचाव पक्ष ने मानसिक बीमारी का मुद्दा भी उठाया.
ऐसा ही एक मामला पलवल के नरेश धनखड़ का था. फैसले से पता चलता है कि उनके वकील ने बताया था कि धनखड़ को उनकी “मनोरोग संबंधी समस्या” के कारण सेना से छुट्टी दे दी गई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व अधिकारी 2001 से “बाइपोलर साइकोसिस” से पीड़ित थे.
जिला जेल, फ़रीदाबाद के सहायक अधीक्षक ने अदालत को यह भी बताया कि धनखड़ “समय, स्थान और व्यक्ति के प्रति भटके हुए” थे और जेल की एक रिपोर्ट में उनके बाइपोलर डिऑर्डर की पुष्टि की गई थी और जेल में रहते हुए उनका मनोरोग उपचार किया जा रहा था.
हालांकि, पलवल अदालत ने दोषसिद्धि के साथ-साथ सजा के आदेश में इस दलील को खारिज कर दिया और अन्य बातों के अलावा बाइपोलर साइकोसिस को “पागलपन” मानने से इनकार कर दिया. सजा आदेश में दावा किया गया कि “77 लाख भारतीय बाइपोलर साइकोसिस से पीड़ित हैं, और यह एंजाइटी और इनसोमनिया (नींद न आना) जैसी एक सामान्य बीमारी है.”
अदालत ने कहा कि “यह किसी भी तरह से पागलपन नहीं है.”
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‘उनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं है’
56 मौत की सज़ाओं में से कम से कम 44 – जो डेटासेट का 78 प्रतिशत है – ने अपराध की क्रूरता को मौत की सज़ा देने के लिए एक गंभीर परिस्थिति के रूप में बताया है.
इन निर्णयों में अपराध का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें मृतक पीड़ित की चोटों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है.
बचन सिंह फैसले में कहा गया था कि गंभीर परिस्थिति के रूप में योग्य होने के लिए क्रूरता “असामान्य या विशेष डिग्री” की होनी चाहिए. हालांकि, अदालतें अक्सर इस बात के ठोस कारण बताने में विफल रहीं कि अपराध करने का तरीका असामान्य या विशेष रूप से क्रूर क्यों था.
क्रूरता को संदर्भित करने वाले 44 वाक्यों में से आठ ने मामले को “दुर्लभ से दुर्लभतम” के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, 18 ने “सामूहिक विवेक” का आह्वान करने के लिए, सात ने दोषी के सुधार की संभावनाओं के खिलाफ तर्क देने के लिए, और और चार उदारता या आजीवन कारावास की संभावना को खत्म करने के लिए. इसके अलावा, छह वाक्यों में मृत्युदंड देने के लिए क्रूरता को सामान्य औचित्य के रूप में इस्तेमाल किया गया.
दिप्रिंट से बात करते हुए, सुरेंद्रनाथ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए “अपराध-केंद्रित” दृष्टिकोण की आलोचना की.
उन्होंने कहा, “सड़क पर आम आदमी सजा निर्धारित करने के लिए अपराध-केंद्रित दृष्टिकोण चाहता होगा, लेकिन कानून को इसकी आवश्यकता नहीं है. अंततः, हमारे न्यायाधीशों को यह महसूस करना चाहिए कि उनका कर्तव्य कानून को प्रभावी बनाना है, न कि सामूहिक विवेक या जनमत को लागू करना.”
उन्होंने कहा, “हम इसे अच्छे कारण से ‘कानून का शासन’ कहते हैं, न कि ‘व्यक्तियों का शासन’. ”
कम से कम छह मौत की सजाओं में, अदालतों ने वास्तव में किसी भी बयान या यहां तक कि आरोपी के आचरण का उल्लेख किए बिना आरोपी की पश्चातापहीनता को भी स्थापित किया. वास्तव में, अधिकांशतः, कोई भी कारण नहीं दिया गया था.
उदाहरण के लिए, 9 वर्षीय लड़के के बलात्कार और हत्या से संबंधित एक मामले में, मथुरा की एक अदालत ने दोषी के सुधार की संभावना को यह कहते हुए बंद कर दिया कि “मुकदमे के दौरान, वह हर दिन अदालत में आता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध का कोई भाव नहीं दिखा.” उस मामले को याद करते हुए जिसमें अपराध किया गया था, फिर इसमें कहा गया, “दोषी की आपराधिक मानसिकता को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि उसके भविष्य में सुधार की कोई संभावना नहीं है.”
14 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाते हुए अदालत ने निवारण को एक लक्ष्य बताया. अदालत ने तर्क दिया कि अन्य संभावित अपराधियों को चेतावनी देने, एक उदाहरण स्थापित करने और अन्य लोगों को समान कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए मृत्युदंड आवश्यक था.
2 दिन से भी कम समय में मौत
सितंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा की सजा में कमियों को स्वीकार किया, और पांच न्यायाधीशों की पीठ को मौत की सजा देते समय विचार किए जाने वाले संभावित कम करने वाले कारकों पर दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करने के लिए कहा.
जिन मुद्दों पर यह बड़ी पीठ विचार करने जा रही है उनमें से एक यह है कि किसी दोषी को दोषसिद्धि के बाद लेकिन सजा पर सुनवाई होने से पहले प्रासंगिक सामग्री पेश करने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए.
सितंबर 2022 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है. इसमें कहा गया है कि अदालतों ने स्वीकार किया है कि “सजा के सवाल के लिए प्रासंगिक सामग्री पेश करने के अवसर के साथ आरोपी को सार्थक, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए.” हालांकि, जो कमी थी वह उस समय की थी जिसकी आवश्यकता हो सकती है.
दिप्रिंट द्वारा जांचे गए 26 निर्णयों में, 10 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा पर सुनवाई दो दिन या उससे कम समय के भीतर हुई. अन्य नौ मामलों में, आरोपी को दोषी ठहराए जाने के तीन से सात दिनों के भीतर मौत की सजा दी गई.
सुरेंद्रनाथ ने बताया कि अपराध से पहले एक आरोपी के जीवन के इतिहास और जेल में बिताए गए समय को एक साथ रखने के लिए एक वकील से परे समय और कौशल की आवश्यकता होती है.
उन्होंने समझाया, “जांच की प्रकृति को देखते हुए, जिसे रक्षा दल को न केवल अपराधी के साथ, बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ जटिल बातचीत करके करना है, यह समझना मुश्किल नहीं है कि सजा की तारीख और सजा की सुनवाई के बीच पर्याप्त समय क्यों आवश्यक है.”
हालांकि, साथ ही, उन्होंने इस दौरान एकत्रित की गई जानकारी की गुणवत्ता पर भी जोर देते हुए कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीश उस व्यक्ति को वास्तव में समझने में सक्षम हैं जिसे वे सजा देना चाहते हैं.”
उन्होंने कहा, “इसलिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थिति में सही है कि एक सार्थक सुनवाई को गुणवत्ता के संदर्भ में आंका जाना चाहिए. लेकिन सार्थक सज़ा की सुनवाई के लिए गुणवत्ता संबंधी प्रश्न और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय देना होगा.”
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एक और मनोज
जबकि दिप्रिंट द्वारा जांचे गए अधिकांश निर्णय ऐतिहासिक मनोज फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को अनदेखा किया गया हैं, समान नाम वाला एक अन्य निर्णय कम से कम तीन आदेशों में शामिल है.
जून 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में 2013 में साढ़े सात साल की मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा.
ऐसा करते हुए, जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मौत की सजा के मामलों में न्याय की तलाश का “यह मतलब नहीं है कि मामले की जांच की जाएगी और इस तरह से जांच की जाएगी कि मौत की सजा से बचा जा सके.”
इसमें कहा गया है कि शमन सामग्री एकत्र करते समय, विचार यह नहीं होना चाहिए कि किसी तरह कुछ ऐसा खोजा जाए जिससे मृत्युदंड से बचने में मदद मिल सके.
अदालत ने कहा: “शमन करने वाली परिस्थितियों को एकत्रित करने का प्रयास भी किसी भी धारणा या विचार के साथ नहीं किया जा सकता है कि किसी तरह, कुछ कारक पाया जाए; या यदि नहीं मिला, तो किसी भी तरह से निष्कर्ष निकाला जाए ताकि मौत की सजा को रद्द कर दिया जाए. ऐसा दृष्टिकोण अवास्तविक, अनुचित और कानून के शासन को कायम रखने वाला नहीं होगा.”
झारग्राम मामले में पारित सजा आदेश में मनोज प्रताप सिंह के फैसले का अनुकूल हवाला दिया गया.
गुजरात के दाहोद में छह साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या से संबंधित एक अन्य मामले में, आरोपी व्यक्ति के वकील ने पहले मनोज फैसले का हवाला दिया. हालांकि, दाहोद अदालत ने इसके बजाय मनोज प्रताप सिंह के फैसले पर भरोसा किया.
इसी तरह, जमशेदपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की हत्या से संबंधित मामले में, अभियोजन पक्ष ने मनोज प्रताप सिंह फैसले में सुप्रीम की टिप्पणियों पर भरोसा किया.
‘क़ानून का ग़लत प्रयोग’
सुरेंद्रनाथ ने दिप्रिंट को बताया कि मृत्युदंड के मामलों में, कई ट्रायल अदालतें कानून को “स्पष्ट रूप से गलत तरीके से, गलत प्रक्रिया, कानून के गलत अनुप्रयोग और मनमानी से भरा हुआ” लागू करती हैं.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट “भारत में मृत्युदंड को प्रभावित करने वाले संकट से पूरी तरह अवगत है” और इसका समाधान करने का प्रयास कर रहा है – लेकिन क्या यह वास्तव में समस्या को ठीक कर सकता है, यह पूरी तरह से एक अलग सवाल है.
जब सुरेंद्रनाथ से इन “गलत” प्रथाओं के पीछे का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कई स्पष्टीकरण हो सकते हैं, जिनमें से कोई भी जिला अदालतों को अच्छी रोशनी में नहीं डालता है.
उन्होंने बताया, “या तो वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मृत्युदंड की सजा पर कानून की क्या आवश्यकता है या, जागरूक होने के बावजूद, वे इसे अनदेखा करते हैं क्योंकि इसमें कठोर और मांग की आवश्यकताएं हैं.”
सुरेंद्रनाथ ने यह भी तर्क दिया कि केवल कानून बदलना या दिशानिर्देश बनाना पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि ट्रायल न्यायाधीश परिवर्तनों को समझें और उन्हें लागू करने के लिए उनके पास संसाधन हों.
उन्होंने पूछा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीशों को कानून की आवश्यकताओं के बारे में पता हो, न्यायिक अकादमियों को अपना प्रशिक्षण कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? यह ध्यान में रखते हुए कि कानून समाज में अंतर्निहित है, क्या न्यायिक अकादमियां न्यायाधीशों को निर्णय लेने से अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास करती हैं? क्या ट्रायल कोर्ट औपचारिक कानून की मांगों को पूरा करने के लिए संसाधनों से सुसज्जित हैं?
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