रांची: अगस्त 2022 में, झारखंड का तथाकथित ‘ऑपरेशन लोटस’ रोल आउट करने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था यह कथित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार को बीच रात में गिराने का प्रयास था. लेकिन कहा जाता है कि एक “ट्रोजन हॉर्स” विधायक ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस गठबंधन को समय रहते सतर्क कर दिया था.
झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को न केवल हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने का श्रेय दिया जाता है, बल्कि कांग्रेस के तीन विधायकों को गिरफ्तार करने का भी श्रेय दिया जाता है, जिन्हें पिछले साल जुलाई में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 49 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था. तीनों विधायकों पर भाजपा के इशारे पर झामुमो-कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था – बाद के आरोपों से इनकार किया गया.
सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि भाजपा ने उनसे कभी संपर्क नहीं किया, लेकिन अब निष्कासित तीन विधायकों- इरफान अंसारी (जामताड़ा), राजेश कच्छप (खिजरी) और नमन बिक्सल कोंगर (कोलेबिरा) के संपर्क में थे. “तीनों ने मुझे बताया था कि कैसे वे गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिले थे और मुझे एक स्थानीय व्यवसायी से पैसा प्राप्त करने के लिए बंगाल जाने की अपनी भविष्य की योजना के बारे में बताया था. मैंने (झारखंड) सीआईडी को भी यही बताया.’
सिंह ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने सीएम सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर को उनकी योजनाओं के बारे में “विधिवत जानकारी” दी. उन्होंने कहा, ‘इस जानकारी के आधार पर, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया, और तीनों को नकदी के साथ वहां पकड़ा गया.’
सिंह ने फोन पर दिप्रिंट को जो बताया, उसकी पुष्टि करते हुए, झामुमो के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बेरमो विधायक को भाजपा द्वारा मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन अंतिम समय में ठंडा पड़ गया. ‘सिंह दूसरी पार्टी के संपर्क में थे और हमें उनकी अगली चाल के बारे में जानकारी देते रहे. हमने उसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में इस्तेमाल किया और सभी गतिविधियों पर नजर रखी.’
दावों को खारिज करते हुए छह बार के विधायक सी.पी. बीजेपी के सिंह ने दिप्रिंट को बताया, ‘बीजेपी राष्ट्रवाद और देशभक्ति सिखाती है. अगर अच्छे दिल वाले लोग इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जो कि एक ताकत है, तो हम इसमें मदद नहीं कर सकते. हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं. लेकिन हम किसी सरकार को गिराना नहीं चाहते हैं.’
प्रवर्तन निदेशालय के रांची अंचल कार्यालय ने पिछले साल दिसंबर में अनूप सिंह को धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था.
कहा जाता है कि ‘ट्रोजन हॉर्स’ नाटक के अलावा, अन्य कारक भी हैं जिन्होंने राज्य सरकार को बचाने में मदद की – विधायकों की निगरानी, राज्य की महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी को आकर्षित करने के उद्देश्य से लोकलुभावन विधेयक, और भाजपा में अंतर्कलह.
‘विधायकों के बीच बनाया सौहार्द’
पिछले साल अगस्त में, सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस गठबंधन के 32 विधायक रांची से रायपुर के लिए एक चार्टर्ड उड़ान में सवार हुए, जहां उन्हें एक लक्जरी रिसॉर्ट में ले जाया गया. राज्य लौटने पर, सीएम सोरेन ने विधान सभा में विश्वास मत मांगा, जो राज्य के 81 विधायकों में से 48 द्वारा उनकी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के साथ संपन्न हुआ.
विधायकों की यह भीड़ उस अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में थी, जो चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस को एक पत्र में कथित तौर पर 2021 में खुद को एक पत्थर खनन पट्टा आवंटित करने के लिए विधायक के रूप में सोरेन की अयोग्यता की सिफारिश करने के बाद राज्य में व्याप्त थी. पिछले साल फरवरी में भाजपा ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर सोरेन के खिलाफ ‘लाभ के पद’ मामले का हवाला देते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत सदन से अयोग्य ठहराने की मांग की थी.
झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सदन में ‘जीत’ का श्रेय सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के बीच एक पिकनिक के दौरान और रायपुर के रिसॉर्ट में आयोजित बंधन अभ्यास के परिणामस्वरूप विकसित होने वाले भाईचारे को दिया.
भट्टाचार्य ने कहा, ‘हमारे ज्यादातर विधायक युवा हैं, 50 या 40 साल से कम उम्र के हैं. रिजॉर्ट में ठहरने से उनके बीच बॉन्डिंग एक्सरसाइज और व्यावहारिक चुटकुले बनते थे.’ उन्होंने कहा, ‘हमारे विधायक बरकरार हैं. हम एक आंदोलन के लोग हैं. हमें केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि हम कांग्रेस के सदस्यों को समान उद्देश्य प्रदान करें.
सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की निगरानी की आवश्यकता पर उन्होंने कहा, ‘2019 में जब से हम सत्ता में आए हैं, तब से भाजपा हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है. दो साल कोविड से लड़ते हुए बीत गए, लेकिन जनवरी 2022 में उन्होंने अपने प्रयासों को मजबूत किया हमें नीचे. कुछ विधायक एक तरफ से दूसरी तरफ डोल रहे थे लेकिन हम सभी पर पैनी नजर रखे हुए थे. हमने कांग्रेस विधायकों को कड़ा संदेश दिया है कि हम उन पर करीबी नजर रख रहे हैं.
भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि सोरेन ने यह स्वीकार करने का तरीका अपनाया कि प्रत्येक विधायक की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं की जा सकती, कम से कम कोई उनकी मांगों को सुन सकता है. उन्होंने कहा, ‘तनावपूर्ण और दबाव वाली स्थिति में, लोग बात नहीं करते. लेकिन उन्हें आवाज उठाने की शिकायत है. मुख्यमंत्री ने विधायकों को व्यक्तिगत रूप से समय दिया और उनके निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों को सुना और उनके क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी. इसलिए, विधायक खुश होकर घर जाते हैं, उनका लक्ष्य पूरा हो गया है.’
कथित तख्तापलट की कोशिश को याद करते हुए, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेपीसीसी) के प्रमुख राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा अलग-अलग विधायकों से संपर्क कर रही थी और आम सहमति बनाने में विफल रही. ‘अगर एक समूह भाजपा के साथ सौदेबाजी करने को तैयार था, तो दूसरा हमें अपने रास्ते में आने वाले प्रस्तावों के बारे में जानकारी दे रहा था. इसलिए, हमने अपने विधायकों पर निगरानी बढ़ा दी और किसी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होने के बारे में उनसे संपर्क किया.’
इस बीच, एक राज्य कांग्रेस नेता ने कहा कि, मध्य प्रदेश के विपरीत, जहां सरकार मुख्य रूप से इसलिए गिर गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ‘पुरुषों’ के साथ बाहर चले गए, झारखंड कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘हमने शीर्ष नेताओं के प्रति निष्ठा के आधार पर टिकट नहीं बांटे. इसलिए, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के विपरीत जहां विधायकों के एक बड़े हिस्से को लामबंद करना आसान था, झारखंड में यह संभव नहीं था,’
‘सोरेन ने बीजेपी को उसी के खेल में मात दी’
कहा जाता है कि इसकी लोकलुभावन नीतियों ने भी सोरेन सरकार को ‘ऑपरेशन लोटस’ के महारथी को मात देने में मदद की थी.
इनमें से दो बिल पिछले नवंबर में झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए थे – ‘झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों के लिए परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार विधेयक, 2022’ और ‘झारखंड रिक्तियों में आरक्षण’ डाक और सेवा (संशोधन) विधेयक, 2022.’
पहले विधेयक ने स्थापित किया कि 1932 या उससे पहले के खतियान (भूमि रिकॉर्ड) में उनके नाम या उनके पूर्वजों के नाम वाले लोगों को ही अधिवास माना जाएगा और वे ग्रेड -3 और ग्रेड -4 सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे. यह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 77 प्रतिशत, एसटी के लिए 28 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और एससी के लिए 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.
हालांकि खतियान विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल बैस ने उन्हें इस साल जनवरी में ‘इसकी वैधता की समीक्षा’ करने के लिए सरकार के पास वापस भेज दिया. विधेयक तभी अधिनियम बनेंगे जब केंद्र सरकार उन्हें संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सहमति देती है, अनिवार्य रूप से उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाती है.
राजनीतिक विश्लेषक सुधीर पाल ने दिप्रिंट को बताया, ‘इन लोकलुभावन बिलों को केंद्र सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है, जो कि सोरेन सरकार का ब्रह्मास्त्र है. वे अपने मूल मतदाता को बता सकते हैं कि झामुमो ने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि भाजपा उनकी मांगों के साथ खड़ी नहीं है.’
पाल ने कहा, यह सोरेन के कथन के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है कि भाजपा ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है.
पाल ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन ने भी भाजपा के विरोध के बावजूद मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित करके मुस्लिम वोटों को मजबूत करने का प्रयास किया. “इन लोकलुभावन नीतियों के साथ, सोरेन सरकार वर्तमान में इतनी लोकप्रिय है कि भाजपा के लिए इसे गिराने की कोशिश करना समझ में नहीं आता है. सोरेन ने उन्हें उन्हीं के खेल में मात दी है.’
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में केवल डेढ़ साल बचे हैं, इस बात की बहुत कम संभावना है कि भाजपा सोरेन सरकार को अस्थिर करने के लिए और प्रयास करेगी.
जहाँ तक भाजपा का सवाल है, राज्य की झारखंड इकाई के पास निपटने के लिए अपने मुद्दे हैं. झारखंड भाजपा में एक मजबूत नेता की कमी के कारण कई नेताओं में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए होड़ मची हुई है. उन्होंने कहा, ‘बीजेपी में अंदरूनी कलह बहुत है. बाबूलाल मरांडी बनाम अर्जुन मुंडा, रघुबर दास बनाम अर्जुन मुंडा. निशिकांत दुबे भी एक मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं.. कई आंतरिक संघर्ष भी हैं.’
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