नई दिल्ली: पिछले 10 वर्षों में मेडिकल के उम्मीदवारों की तुलना में भारतीय सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले इंजीनियरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, एक संसदीय पैनल ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में सिविल सेवाओं में आने वाले कुल उम्मीदवारों में से 65 फीसदी पहले के हैं.
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सिविल सर्विस में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का अनुपात 2011 में 46 प्रतिशत था जो 2020 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया, जबकि मेडिकल बैकग्राउंड से आने वाले उम्मीदवारों का अनुपात 2011 में 14 प्रतिशत से घटकर 2020 में 4 प्रतिशत हो गया है.
हालांकि, यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस में 70 प्रतिशत भर्तियों में टेक्नोक्रेट शामिल होते हैं, जिनमें इंजीनियर और मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं.
इस बीच, ह्यूमैनिटी से सिविल सर्विस में शामिल होने वाले उम्मीदवार – जिन्हें इच्छुक सिविल सेवकों के लिए एक पसंदीदा स्ट्रीम माना जाता है – 2011 से 2020 तक गिरावट देखी जा रही है.
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स्टैंडिंग कमिटी, लोक शिकायत, लॉ एंड जस्टिस पर स्थायी समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, 2011 में वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्राप्त करने वाले 27 प्रतिशत ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 2020 में घटकर 23 प्रतिशत हो गई.
भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी की अध्यक्षता में समिति ने हर साल तकनीकी पृष्ठभूमि से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं में भर्ती होने का संकेत दिया.
‘भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कामकाज की समीक्षा’ शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में, पैनल ने बताया कि “सिविल सर्वेंट बनने का आकर्षण” शायद काम के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जो “एक राष्ट्र की आवश्यकता” है.
संसदीय पैनल ने कहा, “आजकल यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) द्वारा सिविल सेवाओं में 70 प्रतिशत से अधिक भर्तियां तकनीकी धाराओं से होती हैं. इस प्रकार, हर साल सैकड़ों टेक्नोक्रेट खो रहे हैं, जिनके अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने की संभावना है जो देश के लिए एक आवश्यक भी हैं. इसलिए, डॉक्टर और शीर्ष टेक्नोक्रेट खो रहे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं. ”
पैनल ने सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का भी आह्वान किया, जिसमें यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा से लगभग 1,000 उम्मीदवारों का चयन करता है, जिन्हें 19 विभिन्न सेवाओं में तैनात किया जाता है.
संसदीय पैनल ने सिविल सेवकों के प्रदर्शन, उनके प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर भी विचार-विमर्श किया और पाया कि प्रशासन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जो बढ़ते कार्यभार के कारण भी हो सकता है.
संसदीय पैनल ने कहा, “पहले, काम का बोझ कम था क्योंकि योजनाओं की संख्या भी शायद कम थी, जिससे उन्हें लोगों तक जाने का मौका मिलता था. आजकल, सिविल सेवकों के लिए समय निकालना और लोगों के पास जाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. ”
इसमें कहा गया है कि हालांकि बदलते समय के साथ, सरकार ने सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण पद्धति में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, लेकिन अधिकारियों की दक्षता, ऊर्जा और तीव्रता में अभी भी सुधार की जरूरत है.
पैनल ने कहा, “…अधिकारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए, विशेष रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने और अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है. समिति का मानना है कि एक सिविल सेवक सरकार और आम जनता के बीच एक इंटरफ़ेस है और जमीनी स्तर पर काम करता है जिसके लिए लोगों के प्रति काफी मानवीय स्पर्श और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. वह ज्यादातर समय गरीब लोगों के बीच काम करता है न कि संभ्रांत लोगों के बीच. यदि संवेदनशीलता की कमी है तो कोई अच्छा प्रशासक नहीं हो सकता.”
इसमें कहा गया है, “इसलिए, समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि सिविल सेवक को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह किसी भी मुद्दे के प्रति अधिक मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर सके.”
समिति ने यह भी पाया कि वर्तमान सिविल सेवकों के पास अपने पूर्ववर्तियों के समान कानूनी कौशल नहीं है.
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